MODI सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून ला रही है, यह अधिकार आपको पहली बार मिलेगा
Talkaaj Desk: मोदी सरकार दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए देश में पहली बार एक नया मसौदा तैयार करने जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि यह नया कानून बिजली उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दो महीने पहले, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, मोदी सरकार ने देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -२०१० (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -२०२०) लागू किया था।
बुधवार को विद्युत मंत्रालय (बिजली मंत्रालय) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पहली बार बिजली मंत्रालय ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 में सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करता है।” इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है।
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बिजली कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा
ड्राफ्ट में ऊर्जा मंत्रालय ने तैयारी की है, कनेक्शन के लिए समय सीमा तय की गई है। नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल 10 किलोवाट लोड के लिए दो दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। कनेक्शन को गति देने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई मांग शुल्क नहीं होगा। मेट्रो शहरों में 7 दिनों में एक नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा। अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों में एक नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा।
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बिजली उपभोक्ताओं को नए अधिकार मिलेंगे
इस नए मसौदे में, अब सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ता संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके लिए, इन सेवाओं के संबंध में प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर, और मानक निर्धारित करना और उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में मान्यता देना आवश्यक होगा।
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1000 या अधिक बिलों का भुगतान ऑनलाइन करें
मसौदे के अनुसार, एसईआरसी (राज्य विद्युत नियामक आयोग) प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ता आउटेज की औसत संख्या और अवधि तय करेगा। भुगतान करने के लिए नकद, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन 1000 या अधिक बिलों का भुगतान अब केवल ऑनलाइन किया जाएगा। नए मसौदे में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 60 दिन देरी से बिल में आता है, तो ग्राहक को बिल में 2-5% की छूट मिलेगी।
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24 घंटे टोल-फ्री सेवाएं चालू रहेंगी
मसौदे में, 24×7 टोल-फ्री कॉल सेंटर, वेब-आधारित और मोबाइल सेवाएं नए कनेक्शन के लिए चालू होंगी। इसमें उपभोक्ता एसएमएस, ईमेल अलर्ट, कनेक्शन के बारे में ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग, कनेक्शन की शिफ्टिंग, नाम और विवरण में बदलाव, लोड में बदलाव, मीटर के प्रतिस्थापन, आपूर्ति नहीं होने आदि जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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मंत्रालय ने कहा कि 30 सितंबर, 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे। मसौदा नियमों के बारे में मंत्रालय की वेबसाइट पर 9 सितंबर, 2020 को लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं से प्राप्त सुझावों के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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