PM Modi ने लॉन्च की, ‘स्वामित्व’ योजना, 6 राज्यों के 1 लाख लोगों को बांटे गए प्रॉपर्टी कार्ड
Talkaaj Desk: पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा, दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास केवल कानूनी रूप से उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 6 राज्यों के 763 गांवों में एक लाख लोगों को अपने घरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं। सभी लाभार्थियों ने अपना स्वामित्व कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया।
इस मौके पर पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा, ‘स्वामित्व’ योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। यह हमेशा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के गांवों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था।
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पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा, “दुनिया भर के बड़े विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते रहे हैं कि देश के विकास में भूमि और घर के स्वामित्व की बड़ी भूमिका है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति का अधिकार होता है।” नागरिकों में विश्वास बढ़ता है। ”
“मैं गाँव के लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकता”
विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा- शौचालय, बिजली की समस्या गांवों में थी, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने की मजबूरी थी। जो लोग वर्षों तक सत्ता में बने रहे, उन्होंने चीजों को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन गांवों के लोगों को उनके भाग्य में छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
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उन्होंने आगे कहा, गांव के लोगों, गरीबों को अभाव में रखना, कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा है। आजकल, इन लोगों को कृषि में किए गए ऐतिहासिक सुधारों के साथ भी समस्या हो रही है, वे हैरान हैं। उनका रोष किसानों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए है।
प्रॉपर्टी कार्ड क्यों जरूरी है
पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा, दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास केवल कानूनी रूप से उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में, भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के पास अपनी संपत्ति का एक सटीक रिकॉर्ड हो।
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स्वामित्व योजना से 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 346 गाँव, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गाँव शामिल हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों के लाभार्थियों को 1 दिन के भीतर भौतिक कार्ड मिल जाएगा, जबकि महाराष्ट्र के भूमि मालिकों को संपत्ति कार्ड प्राप्त करने में 1 महीने का समय लग सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने की व्यवस्था कर रही है। ।
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