Aadhaar से लिंक होगा जमीन का रिकॉर्ड, हर प्लॉट का होगा यूनिक आईडी नंबर 10 राज्यों में DILRMP सिस्टम लागू
न्यूज़ डेस्क:- सरकार ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है जो वास्तविक खरीदारों को यह पता लगाने में मदद करेगी कि क्या वे जिस जमीन को खरीदने की योजना बना रहे हैं, उस पर कोई कानूनी विवाद है।
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत आधार (Aadhar) को 2023-24 तक भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। नेशनल कॉमन डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) को भूमि अभिलेखों को एकीकृत (Integrated) करने और राजस्व और पंजीकरण को जोड़ने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली बनाने के लिए लागू किया जाएगा।
2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी
ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) में काफी प्रगति हुई है और बुनियादी जरूरतों से संबंधित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं लेकिन राज्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कार्यक्रम 100 प्रतिशत। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को 21 अगस्त 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। 1 अप्रैल 2016 को इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी, जिसमें केंद्र से 100 प्रतिशत फंडिंग प्रदान की गई थी।
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2021 तक पूरा करना था काम
इसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों को जोड़ने के लिए एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को मार्च 2021 तक पूरा किया जाना था लेकिन अब इसे वर्ष 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है ताकि चल रहे कार्यों सहित इसकी नई कार्य योजना अगले तीन वर्षों में पूरी की जा सके. अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में संपत्ति और दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए ‘वन नेशन, वन सॉफ्टवेयर’ योजना के तहत 10 राज्यों में एनजीडीआरएस लागू किया जा रहा है। इसके अलावा यूएलपीआईएन को साल 2021-22 तक लागू किया जाएगा।
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इन राज्यों में लागू हुआ एनजीडीआरएस सिस्टम
एनजीडीआरएस प्रणाली को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम और पंजाब के 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या के माध्यम से आधार संख्या को भूमि दस्तावेज से जोड़ा जाएगा। साथ ही भूमि अभिलेखों (land records) को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का कार्यक्रम है।
हर प्लॉट का होगा यूनिक आईडी नंबर
बता दें कि यूएलपीआईएन सिस्टम में हर प्लॉट या जमीन पर 14 नंबर की यूनिक आईडी होगी। यह विशिष्ट आईडी भू-संदर्भ नियामक (geo-reference regulator) पर आधारित होगी जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों को अद्यतन रखना और सभी संपत्ति लेनदेन के बीच एक कड़ी स्थापित करना है।
इसका उद्देश्य क्या है?
सरकार ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे वास्तविक खरीदारों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या वे जिस जमीन को खरीदने की योजना बना रहे हैं, उस पर कोई कानूनी विवाद है। सरकार को लगता है कि इससे संदिग्ध लेन-देन में कमी आएगी, विवादों को रोकने में मदद मिलेगी और अदालती व्यवस्था में व्यवधान कम होगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ-साथ महाराष्ट्र में ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण से जोड़ने की पायलट परियोजना पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
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