खत्म होगा Google और Apple का राज, Smartphones के लिए अब भारत बनाएगा अपना Operating System
Indigenous Operating System for Mobile Phone : अगर आप लंबे समय के लिए पैसा जुटाने के बजाय योजना बनाकर निवेश करते हैं, तो आप कम समय में कार खरीदने के लिए एक फंड बना सकते हैं। इसके लिए SIP एक बेहतर तरीका है।
ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System) के मामले में गूगल (Google) और एपल (Apple) जैसी दिग्गज कंपनियों का राज जल्द खत्म होने वाला है। भारत सरकार (Indian Government) इन कंपनियों के दबदबे को खत्म करने के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रही है. इसके बाद भारतीय मोबाइल फोन यूजर्स (Mobile Phone Users) इन कंपनियों के बनाए Operating System का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
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दरअसल सरकार डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम (Indigenous Operating System) बनाना चाहती है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (Minister of State for Electronics and Information Technology) राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) का कहना है कि सरकार Google के Android और Apple के iOS के विकल्प के रूप में उद्योग के लिए एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहती है। इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए नीति लाने की योजना है।
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जल्द नीति बनाने पर विचार
चंद्रशेखर ने कहा कि मोबाइल फोन पर फिलहाल दो ऑपरेटिंग सिस्टम का बोलबाला है। सबसे पहले, गूगल का एंड्रॉयड (Google Android)। दूसरा, ऐप्पल का आईओएस (Apple IOS) । ये दोनों कंपनियां हार्डवेयर वातावरण का संचालन भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसलिए, कई मायनों में, एक नया हैंडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के स्तर पर बहुत रुचि है। हम लोगों से बातचीत कर नीति बनाने पर विचार कर रहे हैं।
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जानें कितना जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System)
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (Union Minister of State for Electronics and Information Technology ) ने कहा कि सरकार एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम (indigenous operating system) के विकास के लिए स्टार्टअप और शैक्षणिक वातावरण के भीतर क्षमताओं की खोज कर रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस के संचालन के लिए मुख्य सॉफ्टवेयर है। यह प्रभावी संचालन के लिए संपूर्ण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम में शामिल है।
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देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़ाने की तैयारी
चंद्रशेखर ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ उद्योग निकाय ICEA (इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन) द्वारा तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर दृष्टिकोण पत्र का दूसरा खंड जारी किया। इसमें 2026 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 75 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने की परिकल्पना की गई है। चंद्रशेखर ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत सटीक है, जो बताती है कि 300 अरब डॉलर कहां से आएंगे। उद्योग जगत और सरकार को क्या करना चाहिए? इस समय देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब 15 अरब डॉलर का है।
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