Ration Card धारकों के लिए फिर बुरी खबर, काटा जाएगा आपका नाम लिस्ट से! जानिए कारण!
Ration Card Latest News: उत्तर प्रदेश सरकार ने Ration Card रद्द करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके तहत जांच में अपात्र पाए गए लाभार्थी का नाम काटकर नए व जरूरतमंद व्यक्ति का नाम Ration Card की सूची में शामिल किया जा रहा है।
Ration Card Update: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के कार्ड सरेंडर करने की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस खबर में दावा किया जा रहा था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को तहसील में जाकर Ration Card सरेंडर करना होगा। नहीं तो उनसे सरकार द्वारा राशन की वसूली की जाएगी। हालांकि बाद में इस पर सफाई देते हुए बताया गया कि यूपी की योगी सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है.
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जरूरतमंदों को ही मिलेगा मुफ्त राशन का लाभ
लेकिन अब यूपी सरकार की ओर से राज्य में राशन कार्ड रद्द करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है. यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड की सूची से काटे जाएंगे और अब केवल जरूरतमंदों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा. इसकी शुरुआत यूपी के अलग-अलग जिलों से हुई है. दरअसल, 2011 की जनगणना के मुताबिक सरकार का Ration Card बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है. ऐसे में नए राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं।
2011 की जनसंख्या के आधार पर जोड़े जा रहे नाम
अब अगर नए लोग Ration Card के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जांच में अपात्र पाए गए लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। निरस्त अपात्र जन कार्ड स्थापित होने पर ही नए जरूरतमंद पात्रों को राशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2011 के जनसंख्या अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर की जनसंख्या 2011 की तुलना में 2022 में दोगुनी हो गई है।
कोरोनो के कारण 2021 में नहीं हुई जनगणना
कोरोना के मामले बढ़ने के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो सकी। ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए जनसंख्या अनुपात को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके आधार पर शहरी गरीबों को योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में प्रदेश के जिला आपूर्ति कार्यालय एवं तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में आने वाले नये राशन कार्ड आवेदन जमा किये जाते हैं. उसके बाद जांच के आधार पर अपात्रों के Ration Card रद्द कर उनके स्थान पर पात्र के राशन कार्ड बनाए जाते हैं।
इसके लिए अपात्रों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर 2011 का लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसलिए नए Ration Card बनाने का काम रोक दिया गया है।
Edited by :- ppsingh
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Posted by Talkaaj
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