Rajasthan News Hindi: कांग्रेस में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है. इससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें कांग्रेस ने जातीय जनगणना का वादा किया है. यह भी कहा गया है कि गांव में कारोबार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. आइए जानते हैं कांग्रेस ने क्या-क्या वादे किए हैं…
कांग्रेस ने मंगलवार को राजस्थान के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) मौजूद रहे. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 10 लाख रोजगार और 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है. इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों को कॉरपोरेट बैंकों से 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने का भी वादा किया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी पर कानून लाने की बात भी कही है.
इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी जाति जनगणना कराने का वादा किया है. यह भी कहा गया है कि गांव में कारोबार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा.
कांग्रेस के घोषणापत्र की मुख्य बातें
-कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा।
-चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी.
– घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे.
– छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध होंगे।
– 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा.
– हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी
– पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी।
-एमएसपी पर कानून बनेगा.
– हमारी सरकार ने कृषि बजट के तहत जो 12 मिशन शुरू किए हैं, उनका विस्तार करके हम उन्हें “दोगुना” कर देंगे।
– पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे जिसमें ये कर्मचारी धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों में विलय हो जाएंगे और युवाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
-महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर गांव और हर वार्ड में महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जाएगी.
– हम यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित न्याय के लिए औसत जांच समय को कम करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
– महिलाओं को रोडवेज बसों में एक माह तक मुफ्त यात्रा के लिए कूपन मिलेंगे।
– शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
– जहां भी ऐसे गांवों की आबादी 100 से अधिक होगी, उन्हें सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
– सुशासन के लिए “जवाबदेही तथा स्वतःसेवा प्रदायगी कानून” (Accountability and Auto Service Delivery Act) लेकर आयेंगे.
