Bank Privatization: SBI को छोड़कर सभी सरकारी बैंक होंगे निजी! जानें आपका फायदा होगा या नुकसान?
Bank Privateization Latest Update : देश में निजीकरण को लेकर तेजी से काम चल रहा है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण (bank privatization 2022) भी होने जा रहा है। इस बीच, देश के दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। आइए अजंते को अपडेट करते हैं।
Bank Privatization: देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है. सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. कई कंपनियों के लिए बोली भी शुरू हो गई है। सूत्रों की मानें तो इस साल सितंबर तक निजीकरण शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी भी इसके विरोध में लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन इस बीच देश के दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए.
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सभी बैंकों का होगा निजीकरण
देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के दो बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए। नीति आयोग की पूर्व डिप्टी चेयरमैन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया (Professor Arvind Panagariya) और एनसीएईआर की महानिदेशक और आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता (Poonam Gupta) ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है.
इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश पनगढ़िया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा है, ‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण सभी के हित में है. अधिकांश बैंकों के निजी क्षेत्र में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी पूरी प्रक्रिया, नियमों और कानूनों को सुव्यवस्थित करने का दबाव बढ़ेगा, ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें।
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SBI को रखा बाहर
ncaer.org द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति पत्र में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके पास सरकारी बैंक न हो। इसे देखते हुए फिलहाल SBI को छोड़कर बाकी सभी बैंकों का निजीकरण करने का लक्ष्य होना चाहिए। अगर कुछ साल बाद माहौल अनुकूल दिखता है तो एसबीआई का भी निजीकरण कर देना चाहिए। यानी दोनों अर्थशास्त्री बैंकों को निजी बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं.
क्या है सरकार की योजना?
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी. इसके अलावा नीति आयोग (NITI Aayog) ने निजीकरण के लिए दो पीएसयू बैंकों ( PSU banks ) को भी शॉर्टलिस्ट किया है. . लगातार विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी की बिक्री की जाएगी।
अब सवाल यह है कि कौन से दो बैंक हो सकते हैं जिन्हें पहले निजी बनाया जाएगा। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक ( Indian Overseas Bank ) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) दो ऐसे बैंक हैं जिनका पहले निजीकरण किया जा सकता है।
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Posted by Talkaaj
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