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Big News : सरकार उन लोगों के लिए यह योजना ला रही है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान नौकरियां खो दी

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 Big News : सरकार उन लोगों के लिए यह योजना ला रही है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान नौकरियां खो दी

News Desk: अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) में पंजीकृत श्रमिक लाभान्वित होंगे। यदि लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई, तो वे अपने वेतन का 50 प्रतिशत बेरोजगारी राहत के रूप में दावा कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं:

  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को लाभ मिलेगा
  • वे अपने वेतन का 50 प्रतिशत बेरोजगारी राहत के रूप में दावा कर सकते हैं।
  • जिन श्रमिकों को दोबारा नौकरी मिली है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

तालाबंदी के दौरान नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उन्हें राहत देने के लिए एक योजना लेकर आ रही है। ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के साथ पंजीकृत श्रमिक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत लाभान्वित होंगे।

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यदि लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई, तो वह अपने वेतन का 50 प्रतिशत बेरोजगारी राहत के रूप में दावा कर सकते हैं। वे केवल तीन महीने के लिए यह दावा कर सकते हैं।

इसका फायदा उन कामगारों को भी मिलेगा, जिन्हें दोबारा नौकरी मिली है। ईएसआईसी इसके लिए 44 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने जा रहा है। जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है।

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श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस योजना पर अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह गति प्राप्त करने की उम्मीद है। मंत्रालय इस योजना के व्यापक प्रचार के लिए योजना बना रहा है।

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किसे होगा फायदा

इस योजना के पीछे सरकार का मकसद उन लोगों को राहत देना है, जिन्हें लॉकडाउन के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सूत्रों का कहना है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी को शारीरिक रूप से दस्तावेज जमा करने होंगे क्योंकि लाभार्थी आधार से जुड़े नहीं हैं। इस योजना का लाभ ESIC के उन सदस्यों को भी मिलेगा जो दिसंबर तक अपनी नौकरी खो देते हैं।

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मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत हर दिन लगभग 400 दावे आ रहे हैं। ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय ने पिछले महीने इस दायरे का विस्तार करने का फैसला किया। इसके तहत बेरोजगारी राहत को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया। तालाबंदी के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गई। यही कारण है कि सरकार ने बीमित श्रमिकों के लिए पात्रता शर्तों में भी ढील दी।

नियमों में ढील

पहले इस सुविधा का लाभ केवल नियोक्ता के माध्यम से लिया जा सकता था, लेकिन अब कार्यकर्ता ईएसआईसी के संबंधित कार्यालय में जा सकता है और अपने दम पर दावा ले सकता है। ESIC लगभग 3.4 करोड़ परिवारों को चिकित्सा कवर प्रदान करता है और लगभग 13.5 करोड़ लाभार्थी नकद लाभ लेते हैं।

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सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत, सरकार ने देश के सभी 740 जिलों में ईएसआईसी की सेवाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में शामिल अस्पतालों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ हाथ मिलाया है।

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