Big News : नई किराये की आवासीय योजना आ गई! ये तेल कंपनियां प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाएंगी
News Agency :- कोरोना संकट के बीच, काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में आए प्रवासी श्रमिक अपने शहरों में लौट आए। इसके बाद प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) की सुविधाओं को लेकर मंथन शुरू हुआ। इस श्रृंखला में, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाने का निर्देश दिया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (BPCL), GAIL इंडिया लिमिटेड और ONGC को अपनी जमीन पर प्रवासी श्रमिकों के लिए घर बनाने के लिए कहा है। निर्देशों के बाद, कंपनियां तेज की जमीन खोजने के लिए अभ्यास करती हैं
ये भी पढ़े :- Big News : इन ट्रेनों से जनरल और स्लीपर कोच हटाएगा Railways, सिर्फ AC बोगी रहेंगी
हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, उन्होंने कंपनियों को जल्द से जल्द आवास इकाइयों की योजना बनाने के लिए कहा। मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद, कंपनियों ने अपने प्रतिष्ठानों के आस-पास के प्रवासी मजदूरों के लिए घर बनाने के लिए जमीन की तलाश तेज कर दी है।
बता दें कि प्रवासी मजदूर बहुत कम किराया देकर इन मकानों में रह सकेंगे। हालांकि, कुछ कंपनियों के अधिकारी सरकार की इस योजना से सहमत नहीं हैं।
ये भी पढ़े :-PM Modi ने कहा- आत्मनिर्भर भारत अभियान में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया
यदि आपके पास यह कार्ड है, तो आपको बैंक ऋण आसानी से मिल जाएगा, इस योजना के बारे में सब कुछ जान लें
रिफाइनरियों के आसपास खाली जमीन नहीं है, समस्या होगी सरकारी तेल कंपनियों के कुछ अधिकारियों का कहना है कि रिफाइनरियों के पास कोई खाली जमीन नहीं है। उन्हें नए घर बनाने में कठिनाई होगी।
ये भी पढ़े :- PM Modi ने लॉन्च की, ‘स्वामित्व’ योजना, 6 राज्यों के 1 लाख लोगों को बांटे गए प्रॉपर्टी कार्ड
साथ ही, पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं दूरस्थ हैं, जहां प्रवासी मजदूर किराए पर नहीं रहना चाहेंगे। बता दें कि जुलाई में, सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर बनाने की योजना को मंजूरी दी थी।
यह योजना 2022 तक सभी को अपना घर प्रदान करने के लिए सरकार की योजना का हिस्सा है। लाखों श्रमिकों को काम की कमी और लॉकडाउन में रहने के कारण उनके गांवों, कस्बों और शहरों में वापस जाने के लिए मजबूर करने के बाद यह कदम उठाया गया था।
ये भी पढ़े :- Driving License को लेकर नियम फिर से बदल रहे हैं! केंद्र ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
ये भी पढ़े :- School Reopening: जानिए 15 अक्टूबर से कौन से राज्य में स्कूल खुलेगे और कहां बंद रहेंगे
ये भी पढ़े :- Good News : इस खाते को अपनी पत्नी के नाम पर खोलें, हर महीने 44,793 रुपये कमाएं
