Big News: Bank Privatisation को लेकर, Central Bank और IOB के अलावा Bank of India भी होंगे प्राइवेट!
बैंकों के निजीकरण (Bank Privatisation) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) के अलावा यह BoI में अपनी हिस्सेदारी भी बेच सकता है।
बैंकों के निजीकरण (Bank Privatisation) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) को बेचने की योजना बना रही है। में अपनी हिस्सेदारी भी बेच सकता है यानी बैंक ऑफ इंडिया भी निजी हाथों में जा सकता है।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग ने भी दो बैंकों के नामों की सिफारिश की है, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है. निजीकरण की सूची में बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी सामने आ रहा है।
यह भी पढ़िए:- Google से ऐसे करें डिलीट अपनी Search और location history, जानिए पूरी प्रक्रिया
बैंकों के शेयर की कीमत क्या है
शेयर बाजार में इन बैंकों के शेयर मूल्य की बात करें तो Central Bank और Indian Overseas Bank का बाजार मूल्य 44,000 करोड़ रुपये है, जिसमें IOB का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपये है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नीति आयोग के प्रस्ताव पर फिलहाल विनिवेश विभाग (DIPAM) और वित्तीय सेवा (Banking Division) में विचार किया जा रहा है. नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों के नाम विनिवेश पर सचिवों की कोर कमेटी को सौंपे हैं जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत चालू वित्त वर्ष में निजीकरण किया जाना है। नीति आयोग को निजीकरण के लिए दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक बीमा कंपनी के नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में निजीकरण से जुड़ी घोषणा की गई थी।
यह भी पढ़िए :- Google आपके स्मार्टफोन पर क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा है, मिनटों में ऐसे करें पता
अभी हो रहा है विचार
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नीति आयोग के प्रस्ताव पर विनिवेश विभाग (DIPAM) और वित्तीय सेवा में विचार किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा. नीति आयोग की सिफारिश के बाद विनिवेश पर सचिवों का कोर ग्रुप इस पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विचार करेगा। इस उच्च स्तरीय समूह के अन्य सदस्य सचिव, आर्थिक मामले, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के सचिव, कानून सचिव, सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और सचिव, प्रशासनिक हैं। विभाग। .
यह भी पढ़िए :-सावधान रहें, गलती से भी Google पर ये बातें सर्च न करें, वरना पहुंच जाएंगे जेल!
इसमे कितना टाइम लगेगा?
सूत्रों के अनुसार, दीपम वित्तीय सेवा विभाग के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तनों पर चर्चा करेगा। फिलहाल बैंकों के निजीकरण में कितना समय लगेगा यह नियामकीय बदलावों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही आरबीआई (RBI) से भी चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
किन बैंकों का हो सकता है निजीकरण
आपको बता दें कि इस समय नीति आयोग की नजर उन 6 बैंकों पर है जो विलय में शामिल नहीं थे। इस सूची में बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), ओवरसीज बैंक (Overseas Bank), सेंट्रल बैंक (Central Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) और यूको बैंक (UCO Bank) शामिल हैं।
इस आर्टिकल को शेयर करें
ये भी पढ़े:-
- बड़ी खबर! 50 रुपये से कम के UPI ट्रांजेक्शन अब नहीं कर पाएंगे, जल्द ही बदलने जा रहे नियम
- Big News किराएदारों के लिए, सरकार ने दी नए कानून को मंजूरी, पहली बार मिलेंगे ये अधिकार
- यह LIC Policy बच्चे को ‘लखपति’ बनाएगी, इस योजना को जन्म पर ही खरीद लीजिए
- WhatsApp पर गलती से भी गलती न करें ये गलतियां, नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन करे और ट्विटर पर फॉलो करें .डाउनलोड करे Talkaaj.com पर विस्तार से पढ़ें व्यापार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
