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बड़ी खबर! सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियम बदल रहे हैं, जानिए नए प्रावधान वरना रद्द हो जाएगा Ration Card

बड़ी खबर! सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियम बदल रहे हैं, जानिए नए प्रावधान वरना रद्द हो जाएगा Ration Card

Standards for Ration Card: राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि बढ़ा दी है। इस बीच खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है।

Standards for Ration Card: राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि बढ़ा दी है। इस बीच खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) राशन कार्ड (Ration Card) के नियमों में बदलाव कर रहा है। सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए निर्धारित मानकों में बदलाव किया गया है। नए मानक का मसौदा अब लगभग तैयार है। इतना ही नहीं इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। आइए जानते हैं कि नए प्रावधान में क्या होगा।

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अमीर लोग भी उठा रहे हैं फायदा

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानक को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके।

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क्यों हो रहे हैं बदलाव

इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि मानकों में बदलाव को लेकर राज्यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इन मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

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वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना (One Ration Card Scheme)

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ लागू की गई है। एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाले करोड़ों लाभार्थी यानी 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ उठा रही है। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इसका फायदा उठा रहे हैं.

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