PM Kisan Yojana में बड़ा घोटाला, इस राज्य में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने की ठगी

PM Kisan Yojana में बड़ा घोटाला, इस राज्य में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने की ठगी

PM Kisan Yojana: मई 2019 में इस योजना के तहत कुल 30 लाख 97 हजार 746 किसानों ने पंजीकरण कराया था. चार-छह किश्तों की राशि भी उन्हें दे दी गई।

PM Kisan Yojana Fraud: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana ) को लेकर झारखंड से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का गलत फायदा उठाया है। झारखंड में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी खजाने में सेंध लगाई है. मामला सामने आने के बाद सरकार जालसाजों की पहचान कर रही है। ऐसे लोगों को भुगतान की गई राशि सरकार उनसे वसूल करेगी। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड समेत सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है.

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किसान योजना में बड़ा घोटाला

केंद्र के निर्देश के बाद ऐसे लोगों को योजना की राशि का भुगतान रोक दिया गया है, जिनके जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं हैं. अब तक कुल 11 लाख 20 हजार 323 लोग स्कैनिंग में पाए गए हैं, जिन्होंने तीन साल में भी जमीन के कागजात जमा नहीं किए हैं. इसके अलावा 4.07 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है। इस तरह कुल 15 लाख 27 हजार किसानों की जांच की जा रही है।

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देवघर में सबसे बड़ी धोखाधड़ी?

राज्य में मई 2019 में इस योजना के तहत कुल 30 लाख 97 हजार 746 किसानों ने पंजीकरण कराया था. उन्हें चार से छह किश्तों की राशि भी अदा की गई. अब इनमें से कुल 15 लाख 27 हजार लोगों को योजना की राशि भेजने पर रोक लगा दी गई है. सबसे बड़े फर्जीवाड़े की आशंका देवघर जिले में है। यहां के 61442 किसानों के जमीन के कागजात नहीं मिले हैं। इसी तरह पलामू जिले में 36536, गोड्डा में 32662, चतरा में 29551, गिरिडीह में 27215, हजारीबाग में 25574 और रांची में 21973 किसान हैं, जिनकी जमीन का सही ब्योरा नहीं दिया जा सका. अन्य जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिना उचित दस्तावेजों के लाभ ले रहे हैं।

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की जा रही है आरोपी की पहचान

कई जिलों में गलत भुगतान करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया है. ऐसे किसानों की पहचान पैन और आधार कार्ड के जरिए की जा रही है। जो किसान केवाईसी अपडेट करवाएंगे, उन्हें आगे भी योजना का लाभ दिया जा सकता है। गौरतलब है कि देशभर के किसानों को सहायता के नाम पर 4352 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अवैध रूप से निकाली जा चुकी है. 22 मार्च तक सरकार अपात्र किसानों से सिर्फ 296.67 करोड़ रुपये ही वसूल कर पाई थी.

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