Budget 2024: सरकार की नई पेंशन योजना, आधी सैलरी पेंशन का वादा

by ppsingh
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Budget 2024: सरकार की नई पेंशन योजना, आधी सैलरी पेंशन का वादा

NPS in Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें वे एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न की घोषणा कर सकती हैं।

Old Pension Scheme की बहस

विपक्ष लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का समर्थन कर रहा है और कई राज्यों में विपक्षी सरकारों ने इसे वापस लाने का वादा भी किया है। हालांकि, मोदी सरकार इस योजना के पक्ष में नहीं दिखती। इसके बावजूद, कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में सुधार की तैयारी चल रही है। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने का वादा किया जा सकता है।

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मौजूदा स्कीम की स्थिति

वर्तमान स्कीम के तहत, 25-30 साल तक निवेशित रहने वाले कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, विशेष रूप से 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को। रिपोर्ट के अनुसार, सोमनाथन समिति ने पेंशन की अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है और गारंटीड रिटर्न के प्रभाव का आकलन किया है।

सोमनाथन समिति का गठन

NPS को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार काफी समय से कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिले, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीके तलाशना है। कांग्रेस द्वारा कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की घोषणा के बाद इस समिति का गठन किया गया था।

OPS और NPS में अंतर

पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित उनकी आखिरी सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती है और इसके लिए उन्हें कोई योगदान नहीं करना होता। वहीं, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10 फीसदी हिस्सा योगदान देना होता है और सरकार 14 फीसदी योगदान करती है। यह रकम विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश की जाती है और इससे कर्मचारी को पेंशन मिलती है।

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