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कारोबारियों को सरकार की तरफ से 2 लाख करोड़ दिवाली (Diwali) का तोहफा, 10 सेक्टरों को मिलेगा PLI का फायदा

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Talkaaj Desk: कारोबारियों को सरकार की तरफ से 2 लाख करोड़ दिवाली (Diwali) का तोहफा, 10 सेक्टरों को मिलेगा PLI का फायदा मोदी सरकार अगले 10 वर्षों में कुल 10 क्षेत्रों को उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मुख्य बिंदु

  • सरकार ने उद्योग को एक और राहत पैकेज दिया
  • अगले पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे
  • 10 नए सेक्टरों को पीएलआई योजना का लाभ मिलेगा

सरकार ने उद्योग के लिए कोरोना की औद्योगिक दुनिया को बड़ी राहत देते हुए 2 लाख करोड़ रुपये के नए पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने 10 क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के फैसले में सूचित किया कि सरकार 10 क्षेत्रों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के लिए अगले पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

उन्होंने कहा कि यह रोजगार पैदा करेगा, उभरते क्षेत्र का समर्थन करेगा और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि कोरोना से परेशान देश के लोगों और उद्योग को राहत देने के लिए सरकार लगातार राहत पैकेज दे रही है। इसे एक और राहत पैकेज कहा जा सकता है।

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इन सेक्टरों को मिलेगी राहत

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों को राहत मिलेगी उनमें अग्रिम रसायन विज्ञान सेल बैटरी (18,100 करोड़ रुपये), इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं (5000 करोड़ रुपये), ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जे (57,042 करोड़ रुपये), दवाईयां (15,000 करोड़ रुपये), दूरसंचार शामिल हैं। नेटवर्किंग। उत्पाद (12,195 करोड़ रुपये), कपड़ा उत्पाद (10,683 करोड़ रुपये), खाद्य उत्पाद (10,900 करोड़ रुपये), सोलर पीवी मॉड्यूल्स (4,500 करोड़ रुपये), व्हाइट गुड्स (6,238 करोड़ रुपये) और स्पेशलिटी स्टील (6,322 करोड़ रुपये)।

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इसके अलावा, बुनियादी ढांचा के कई क्षेत्रों के लिए वाई बिलिटी गैप फंडिंग के तहत कई पीपीपी परियोजनाओं के लिए मदद की भी घोषणा की गई है। इसके तहत भी सरकार बड़ी राशि खर्च करेगी।

क्या होता है पीएलआई

यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बिल को कम करने के लिए इस साल मार्च में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) की घोषणा की। इसके तहत, कंपनियों को देश के कारखानों में बने उत्पादों की बिक्री में वृद्धि के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। यह विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे पहले, इस योजना का लाभ मोबाइल हैंडसेट और दवा कंपनियों को दिया गया है।

यह विशेष रूप से देश के विनिर्माण क्षेत्र को राहत और गति देगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16 प्रतिशत योगदान देता है। इससे भारतीय विनिर्माण दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

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