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Kisan Credit Card (KCC) वाले किसानों को बैंकों से मिलेगा बड़ा फायदा, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

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Kisan Credit Card (KCC)
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Kisan Credit Card (KCC) वाले किसानों को बैंकों से मिलेगा बड़ा फायदा, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

Nirmala Sitharaman on KCC: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Kisan Credit Card (KCC) रखने वाले किसानों के लिए बैंकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि केसीसी रखने वाले किसानों को बैंकों से आसान कर्ज मुहैया कराया जाए.

Nirmala Sitharaman on KCC: अगर आप ग्रामीण इलाके में रहती हैं और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) है तो यह खबर आपके लिए है। सरकार लगातार आपकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को गांवों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए आसान ऋण दें।

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Kisan Credit Card Yojana की समीक्षा की गई

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के साथ एक घंटे की बैठक में, उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रौद्योगिकी (Regional Rural Banks) को उन्नत करने में उनकी मदद करने के लिए भी कहा। बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC Yojana) की समीक्षा की है और चर्चा की है कि इस क्षेत्र को संस्थागत ऋण कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है.

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कृषि ऋण में ग्रामीण बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका

वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने कहा, “बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्रों में लगे सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने पर चर्चा हुई।” “क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक अन्य सत्र में, यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक बैंक उन्हें डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करें,” उन्होंने कहा। कृषि ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रायोजक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और राज्य सरकारें हैं।

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सूत्रों ने बताया कि देश में कुल 43 आरआरबी हैं। इनमें से एक तिहाई आरआरबी, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में घाटे में चल रहे हैं और उन्हें 9 प्रतिशत की नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इन बैंकों का गठन आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत किया गया है और इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।

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