Free Ration Update : राशन लेने के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव! तुरंत जानिए नए नियम वरना नही मिलेगा राशन 

Free Ration Update : राशन लेने के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव! तुरंत जानिए नए नियम वरना नही मिलेगा राशन 

Department of Food & Public Distribution: सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव होने जा रहा है. इस संबंध में राज्यों के साथ कई बैठकें भी हो चुकी हैं। आइए जानते हैं ताजा अपडेट्स।

Standards for Ration Card: राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव का फैसला किया है। दरअसल, सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों  (Eligible) के लिए निर्धारित मानक में विभाग बदलाव कर रहा है. नए मानक का मसौदा अब लगभग तैयार है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आइए जानते हैं नए प्रावधान में क्या होगा?

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अपात्र भी ले रहे लाभ

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानक को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो।

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जानिए क्यों हो रहे हैं बदलाव?

इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जानकारी दी है कि राशन के मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक हो रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इन मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

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One Nation, One Ration Card Scheme

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2020 तक ‘One Nation, One Ration Card’ (ONORC) योजना’ लागू की गई है। NFSA के तहत आने वाले लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी 86 प्रतिशत आबादी। इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इसका फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में सरकार अब चिट्ठियों की हर संभव मदद करना चाहती है.

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Posted by Talkaaj