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Gas Subsidy Check: ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर किए 237 रुपये, LPG सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू

Gas Subsidy Check: ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर किए 237 रुपये, LPG सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू

Gas Subsidy Check :अच्छी खबर! एलपीजी सिलेंडर पर मिल रही है सब्सिडी, ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर किए 237 रुपये, यहां देखें?

LPG Subsidy: एलपीजी की कीमत (LPG price) लगातार बढ़ रही है। पिछले सात सालों में कीमतें दोगुने से भी ज्यादा हो गई हैं। हालांकि इस बीच ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जी हां.. एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG gas cylinder) पर सब्सिडी

एलपीजी की कीमत (LPG price) लगातार बढ़ रही है। पिछले सात सालों में कीमतें दोगुने से भी ज्यादा हो गई हैं। हालांकि इस बीच ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जी हां.. एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG gas cylinder) पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी का पैसा ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब एलपीजी गैस उपभोक्ताओं (LPG customers) को सब्सिडी के तौर पर 79.26 रुपये प्रति सिलेंडर दिया जा रहा है.

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हालांकि कुछ ग्राहकों को 158.52 रुपये या 237.78 रुपये (LPG Subsidy) की सब्सिडी मिल रही है। ऐसे में इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि ग्राहकों के खाते में सब्सिडी नहीं दी जा रही है. हालांकि अब शिकायतें आना बंद हो गई हैं।

आप भी चेक करें

आपको बता दें कि गैस सब्सिडी के पैसे चेक करने के दो तरीके हैं। पहला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए और दूसरा एलपीजी आईडी के जरिए जो आपकी गैस पासबुक में लिखा होता है। आइए जानते हैं क्या है इसकी प्रक्रिया?

1. सबसे पहले आप http://mylpg.in/ पर जाएं और वहां LPG Subsidy Online पर क्लिक करें। यहां आपको तीन एलपीजी सिलेंडर कंपनियों के टैब दिखाई देंगे। जिस कंपनी का सिलेंडर है उस कंपनी पर क्लिक करें। मान लीजिए आपके पास इंडेन गैस का सिलेंडर है तो Indane पर क्लिक करें।

2. इसके बाद कंप्लेंट (Complaint) ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद Next के बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपकी बैंक डिटेल्स होंगी। डिटेल से पता चलेगा कि सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आ रहा है या नहीं.

सरकार सब्सिडी पर कितना खर्च करती है?

वित्त वर्ष 2021 के दौरान सब्सिडी पर सरकार का खर्च 3,559 रुपये था। वित्त वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये था। दरअसल यह डीबीटी योजना के तहत है, जिसे जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, जिसके तहत ग्राहकों को बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की पूरी राशि का भुगतान करना होता है। वहीं सरकार की ओर से ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा वापस कर दिया जाता है। चूंकि यह धनवापसी प्रत्यक्ष है, इसलिए इस योजना का नाम डीबीटीएल रखा गया है।

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