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छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने खोली नई E-Shop, Flipkart-Amazon की चुनौती बढ़ेगी!

by TalkAaj
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E-Shop ONDC Flipkart Amazon  
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छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने खोली नई E-Shop, Flipkart-Amazon की चुनौती बढ़ेगी!

ई-कॉमर्स सेगमेंट में Flipkart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों के दबदबे को चुनौती देने के लिए सरकार ने एक नए तरह की E-Shop ONDC खोली है। फिलहाल इसे पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है। जानिए क्या है ये ONDC..

देश के ई-कॉमर्स बाजार में इस समय Flipkart और Amazon का दबदबा है। छोटे दुकानदारों के साथ भेदभाव करने वाले इन प्लेटफॉर्म्स की कई शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार ने एक नए तरह का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है. पायलट आधार पर शुरू की गई इस योजना को सरकार धीरे-धीरे पूरे देश में लागू करेगी।

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ONDC UPI की तरह है

सरकार ने जो नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, वह डिजिटल कॉमर्स के लिए वो एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) है। यह बिल्कुल डिजिटल भुगतान के लिए डिज़ाइन किए गए UPI टाइप प्रोटोकॉल की तरह है। अभी इसे 5 शहरों में पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है।

इस संबंध में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “यूपीआई के बाद, वाणिज्य क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण के लिए एक और गेम चेंजर विचार ONDC है। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को सेलर्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर चुनने की आजादी देगा। तो तैयार हो जाइए पसंद, सुविधा और पारदर्शिता की एक नई दुनिया के लिए।

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इन शहरों में ONDC की शुरुआत

वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम कर रहे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) में अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने दिल्ली-एनसीआर, बैंगलोर, कोयंबटूर में पायलट आधार पर इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। शिलांग और भोपाल। है। इन 5 शहरों के करीब 150 रिटेलर्स फिलहाल ONDC से जुड़े हुए हैं। अभी हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप वास्तव में भुगतान कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर रद्द कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं तो यह कैसे काम कर रहा है। हमारे पास बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेता और व्यापारी हैं। इन्हें प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। वहीं, कई लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स को भी इससे जोड़ा जा रहा है।

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ऐसे काम करेगा ओएनडीसी

सरकार को अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का विचार कोरोना महामारी के दौरान आया था। इस पर दिसंबर 2021 में काम शुरू हुआ था। उस दौरान सरकार को कई लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते सरकार को ऐसा ओपन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का विचार आया। इससे देश के उन करोड़ों छोटे दुकानदारों को फायदा होगा जो अभी तक ई-कॉमर्स इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बने हैं।

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ONDC वास्तव में एक प्रकार की खुली रजिस्ट्री होगी। इसमें छोटे दुकानदार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इससे ई-कॉमर्स सेगमेंट में मानकीकरण आएगा। इसका फायदा यह होगा कि एक रिटेलर को ऑनलाइन मार्केट में सामान बेचने के लिए अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। ऐसे में अगर किसी ग्राहक को कुछ खरीदना है तो वह पहले अपने क्षेत्र की इस खुली रजिस्ट्री पर पंजीकृत रिटेलर की जांच कर सकेगा। इतना ही नहीं ग्राहक को एक और फायदा यह होगा कि वह अपना ऑर्डर अलग से ऑर्डर कर सकेगा, वह खुद डिलीवरी का विकल्प चुन सकेगा।

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