Government Scheme: बेटियों के भविष्य को लेकर है चिंता तो सरकार की इस योजना में करें आवेदन, मिलेंगे कई लाभ

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Government Scheme: बेटियों के भविष्य को लेकर है चिंता तो सरकार की इस योजना में करें आवेदन, मिलेंगे कई लाभ

Government Scheme : लाडली योजना दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। दिल्ली के एक अस्पताल में जन्म लेने वाली बालिका इस योजना का लाभ पाने की पात्र है।

देश की केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें महिलाओं और लड़कियों की उन्नति के लिए कई अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं को चलाने के पीछे मकसद देश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही लड़कियों के जन्म के बाद उनके माता-पिता को उनके भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए।

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आज हम आपको ऐसी ही एक आर्थिक मदद योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए सरकार बेटियों के लिए लेकर आई है। इस योजना का नाम लाडली योजना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर सरकार बालिका के माता-पिता को आर्थिक सहायता के रूप में 11 हजार रुपये की सहायता राशि देती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जान लें इस योजना से जुड़ी अहम बातें। वो चीजें हैं-

इन लोगों को मिलेगा लाडली योजना का लाभ-

लाडली योजना दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। दिल्ली के एक अस्पताल में जन्म लेने वाली बालिका इस योजना का लाभ पाने की पात्र है। बच्ची के जन्म पर दिल्ली सरकार माता-पिता को 11 हजार रुपये की मदद देती है. इस पैसे को बच्चियों के अलावा और कोई नहीं निकाल सकता।

बच्ची के 18 साल की होने के बाद वह इन पैसों को आसानी से निकाल सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के माता-पिता को कम से कम तीन वर्ष तक दिल्ली में रहना चाहिए। इसके अलावा उनके परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो बच्चियों को ही मिल सकता है।

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एक लाख रुपये की मदद उपलब्ध है-

इस योजना के माध्यम से सरकार बालिकाओं को एक लाख तक की आर्थिक सहायता दे सकती है। लेकिन, सभी बालिकाओं को एक लाख का लाभ नहीं मिलता है। जिन्होंने पहली, छठी, नौवीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद इस योजना का नवीनीकरण कराया है। उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा सरकार समय-समय पर लड़कियों को स्कूली शिक्षा के दौरान भी आर्थिक सहायता देती रहती है। कक्षा 1, 6, 9, 10 और 12 वीं में प्रवेश के लिए सरकार द्वारा 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

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