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अगर आपके पास भी कार है, तो ध्यान दें, सरकार ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने जा रही है, जानिए कितना जमा करना होगा

अगर आपके पास भी कार है, तो ध्यान दें, सरकार ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने जा रही है, जानिए कितना जमा करना होगा

वर्तमान में, 15 वर्ष से अधिक पुराने 40 मिलियन वाहन हैं, जिन पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पुराने वाहन कर्नाटक में हैं।

15 साल से अधिक पुराने चार मिलियन वाहन देश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स (Green Tax) के तहत आते हैं। पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक सबसे ऊपर है। 70 लाख ऐसे वाहन कर्नाटक की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के डेटा को डिजिटल कर दिया है। हालांकि, इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं। इन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसे वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने का प्रस्ताव पहले ही राज्यों को भेजा जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार, 40 मिलियन से अधिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इनमें से दो करोड़ वाहन 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीकृत वाहन डेटाबेस पर आधारित है। इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं है। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है, जिनमें से 24.55 लाख वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं।

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तीसरे स्थान पर राजधानी दिल्ली

राजधानी दिल्ली 49.93 लाख वाहनों के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में 35.11 लाख वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं। ऐसे वाहनों की संख्या केरल में 34.64 लाख, तमिलनाडु में 33.43 लाख, पंजाब में 25.38 लाख और पश्चिम बंगाल में 22.69 लाख है। महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे वाहनों की संख्या 17.58 लाख से 12.29 लाख के बीच है। वहीं, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से 5.44 लाख के बीच है।

राज्यों को प्रस्ताव भेजा गया है

आंकड़ों के अनुसार, शेष राज्यों में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से कम है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द ही ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस साल जनवरी में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव किया था। यह प्रस्ताव राज्यों को चर्चा के लिए भेजा गया है। उसके बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। वर्तमान में, कुछ राज्य / केंद्रशासित प्रदेश अलग-अलग दरों पर ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं।

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रोट टैक्स का 25 फीसदी तक होगा ग्रीन टैक्स

प्रस्ताव के तहत, आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों (transport vehicles) पर फिटनेस प्रमाणन के नवीनीकरण (Renewal of fitness certificate) के समय सड़क  (Road Tax) कर के 10 से 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। यह 15 साल के बाद नवीकरण के समय व्यक्तिगत वाहनों पर कर लगाने का प्रस्ताव है। वहीं सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन बसों आदि पर निचला हरित कर लगाया जाएगा. वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों पर ऊंचा (higher green tax) यानी पथकर के 50 प्रतिशत के बराबर कर लगाने का प्रस्ताव है.

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