Marriage Certificate दिखाओ सरकार देगी पुरे 5 लाख, बिना किसी देरी के ऐसे उठाएं इस स्कीम का फायदा | Inter Caste Marriage Yojana Ki Jankari 2025
Inter Caste Marriage Yojana 2025: केंद्र सरकार ने समाज से भेदभाव को खत्म करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। सरकार का फोकस अंतर्जातीय विवाह ( Inter Caste Marriage ) को बढ़ावा देना है। सरकार के इस अभियान का समर्थन करने वालों को 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह ( Inter Caste Marriage Yojana ) करता है तो वह इस योजना के दायरे में आता है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि इसकी प्रक्रिया क्या है तो यह खबर आपके लिए है
आवेदन इन दो तरीकों से भेजे जा सकते हैं
1. शादी के बंधन में बंधने वाला जोड़ा अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक को सिफारिश कर सकता है, जो बदले में आवेदन को सीधे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे।
2. यदि आवेदन पूर्ण रूप से भरकर नियमानुसार राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप दिया जाता है तो भी उन्हें लाभ मिल सकता है। आवेदन देने के बाद राज्य सरकार या जिला प्रशासन इसे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेजता है।
किन्हें मिल सकता है इस योजना का लाभ
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको किसी दलित समुदाय की लड़की से शादी करनी होगी। यानी एक ही जाति के दूल्हा-दुल्हन नहीं होने चाहिए। विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। ध्यान रहे, आपकी एक बार भी शादी नहीं हुई है। अगर आपकी यह दूसरी शादी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही अगर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इस शादी के लिए कोई सहायता मिली है तो वह राशि आपके ढाई लाख में से कम कर दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
- नवविवाहित जोड़े में से जो भी दलित यानी अनुसूचित जाति समुदाय के हों, उनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
- कानूनी रूप से विवाहित होने का शपथ पत्र भी जमा करना होता है।
- नवविवाहित जोड़े की यह पहली शादी है, इसे साबित करने के लिए एक अहम दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- नवविवाहित पति-पत्नी का आय प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है।
- नवविवाहितों के संयुक्त बैंक खाते की जानकारी देनी होगी ताकि उसमें पैसा आ सके.
- अगर नवविवाहित पति-पत्नी का आवेदन सही पाया जाता है तो उनके खाते में 1.5 लाख रुपये तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसे वे चाहें तो निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 1 लाख रुपये एफडी में जमा करा दिए जाते हैं.
Dr. Savita Ambedkar Inter Caste Marriage Scheme PDF Download
यह योजना 2013 में शुरू की गई थी
यह योजना 2013 में शुरू की गई थी, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। तत्कालीन सरकार ने इस योजना का नाम डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Intercaste Marriage) रखा था। तब से अब तक लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
कई राज्य सरकारें भी चला रही हैं स्कीम
आपको बता दें कि अंतरजातीय विवाह ( Inter Caste Marriage ) को बढ़ावा देने के लिए यह योजना केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी चला रही हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को 50000 रुपये और डॉ भीमराव अम्बेडकर कोष के तहत 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। वहीं इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 3 लाख 75 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा और 1 लाख 25 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Talkaaj.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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