क्या WhatsApp का गेम खत्म, मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया Messaging App
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस नए ऐप को gims.gov.in से एक्सेस किया जा सकता है। वर्तमान में, आम लोगों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई इस साइट पर क्लिक करता है, तो उसे ‘This authentication method is applicable for authorised government officials’ का संदेश देखने को मिलता है।
सरकार और आम यूजर्स इन दिनों डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में, जबकि व्हाट्सएप की नई डेटा नीति ने सामान्य उपयोगकर्ताओं को नाराज किया है, सरकार ने इसकी कटौती तैयार की है। मोदी सरकार (Modi Govt) ने देश के लिए अपना मैसेजिंग ऐप (Messaging App) लॉन्च किया है। ये ऐप वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही इसे आम यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा।
ये भी पढ़े:- इन 2 बैंकों के IFSC Code बदल रहे हैं, इस महत्वपूर्ण समाचार को पढ़ें, वरना हो सकता बड़ा नुकसान
Sandes App लॉन्च किया
केंद्र सरकार ने डेटा चोरी और गोपनीयता पर एक नया Sandes App लॉन्च किया है। बिजनेस स्टैडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसे फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। इस ऐप को सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम (GIMS) भी कहा जा रहा है।
ये भी पढ़े:- हाइवे पर एक्सीडेंट (Accident) हुआ, तो तुरंत मिलेगा इलाज, सरकार उठा रही है ये बड़ा कदम, पढ़िए ये रिपोर्ट
सरकारी कर्मचारियों को ही सुविधा मिल रही है
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस नए ऐप को gims.gov.in से एक्सेस किया जा सकता है। वर्तमान में, आम लोगों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई इस साइट पर क्लिक करता है, तो उसे ‘अधिकृत सरकारी अधिकारियों के लिए यह प्रमाणीकरण पद्धति लागू होती है’ का संदेश देखने को मिलता है।
ये भी पढ़े:- News- जल्द ही, जानवरों के साथ क्रूरता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, 5 साल की कैद हो सकती है
Adroid और iOS प्लेटफार्मों पर काम करता है
मैसेज ऐप Adroid और iOS पर काम करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे Adroid और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के समर्थन से तैयार किया गया है। इस ऐप को नए आधुनिक चैटिंग ऐप के समान बनाया गया है। चैटिंग ऐप में वॉयस और डेटा भेजा जा सकता है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में डेटा चोरी के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार सभी इंटरनेट कंपनियों को भारत में अपने सर्वर स्थापित करने के लिए कह रही है। लेकिन किसी भी इंटरनेट कंपनी ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने आंकड़ों को लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है।
ये भी पढ़े:- 150 रुपये में LIC पॉलिसी लें, 19 लाख मिलेंगे, आप जब चाहे तब मिलेंगे पैसे वापस
