Modi Government का बड़ा फैसला, इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, जानिए पूरी जानकारी
Vehicle Registration: प्रदूषण को नियंत्रित करने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
15 Year Old Vehicle Registration: प्रदूषण को नियंत्रित करने और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। रद्द। जिन वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण (15 वर्ष से अधिक) किया गया है, वे भी स्वतः रद्द माने जाएंगे। ऐसे सभी पुराने वाहनों को एक पंजीकृत कबाड़ केंद्र में निस्तारित करना होगा।
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केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, केंद्र शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, राज्य परिवहन के वाहन, पीएसयू (Public Sector Undertakings) और सरकारी स्वायत्त संस्थानों के वाहन, 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप करना होगा। हालांकि, सेना के वाहन इसमें शामिल नहीं हैं। यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
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गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ करना होगा. निगमों और परिवहन विभाग की बसों और वाहनों पर भी यह नियम लागू करने की बात कही गई। तब सरकार ने मसौदे पर 30 दिन में सुझाव और आपत्ति मांगी थी। अब सरकार इस नियम को लागू करने जा रही है।
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पिछले नवंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ में तब्दील किया जाएगा. इससे संबंधित नीति राज्यों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा था, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल साइन की, जिसके तहत भारत सरकार के 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहन कबाड़ में बदल दिए जाएंगे. मैंने यह नीति सभी राज्यों को भी भेजी है, वे भी इसे अपनाएं।
Posted by Talkaaj.com

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