PM Kisan Scheme: 10 अगस्त तक किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये, इन बातों का रखें ध्यान
जानिए पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के पैसे का कौन हकदार है और कौन नहीं, नया आवेदन करते समय बैंक खाता, मोबाइल नंबर और राजस्व रिकॉर्ड ध्यान से भरें।
सब कुछ ठीक रहा तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत 9वीं किस्त का पैसा 10 अगस्त तक किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। धान की रोपाई के बाद देश के ज्यादातर किसान एक किश्त के इंतजार में हैं। 2,000. हर बार प्रधानमंत्री इसकी किस्त जारी कर किसानों (Farmers) को संबोधित करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पैसा भेजने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है. अब प्रधानमंत्री से मिलने की देर है. इस बार 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते (Bank Account) में 20000 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे.
किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) ने दिसंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। तब से अब तक 11.5 करोड़ लोगों को आठ किश्तों में 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपये की मदद मिल चुकी है. इससे छोटे किसानों को खेती में काफी मदद मिली है। लेकिन, जिन किसानों ने आवेदन ठीक से नहीं भरा, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है. ऐसे में अगर आप भी नए आवेदक हैं तो तुरंत अपनी डिटेल चेक करें।
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आवेदन में सुधार किया जा सकता है
कृषि मंत्रालय ने लाभार्थी की स्थिति और विवरण में सुधार का विकल्प दिया है। अगर आप योजना के आवेदन फॉर्म में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। लाभार्थी अपने नाम की जांच कर सकता है कि उसे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। आधार सुधार भी किया जा सकता है। किसान कोने में अपना आधार कार्ड, मोबाइल और बैंक खाता नंबर डालकर स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म को पूरी तरह से भरें। जानकारी सही है। इसमें बैंक खाते की जानकारी भरते समय IFSC कोड को ठीक से भरें। वही खाता संख्या दर्ज करें जो वर्तमान स्थिति में है। भूमि का विवरण – विशेष रूप से खसरा संख्या और खाता संख्या बहुत सावधानी से भरा जाना चाहिए।
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किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं
- अगर आप खेती करते हैं लेकिन अतीत या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।
- मंत्री, पूर्व मंत्री, महापौर, विधायक, एमएलसी, सांसद और या जिला पंचायत अध्यक्ष योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी पात्र नहीं होंगे।
- 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- कृषि पेशेवरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सीए, वकीलों, वास्तुकारों को लाभ नहीं मिलेगा।
- जिन किसानों ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया है वे इस लाभ से वंचित रहेंगे।
- केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी के कर्मचारी इसके लिए पात्र माने जाएंगे।
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