3 Criminal law Bills Passed in Rajya Sabha: भारत के संविधान को नहीं मानोगे तो फांसी हो जाएगी…संसद में बेबाकी से बोले अमित शाह

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Rajya Sabha Updates: भारत के संविधान को नहीं मानोगे तो फांसी हो जाएगी…संसद में बेबाकी से बोले अमित शाह | PM Modi on 3 criminal law bills passed in Rajya Sabha 

Amit Shah on BNS in Rajya Sabha: देश में लागू आईपीसी और सीआरपीसी की जगह केंद्र द्वारा लाए गए तीन बिल गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गए। इससे एक दिन पहले बुधवार को यह लोकसभा में पारित हो गया. राज्यसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने दया याचिका पर एक अहम बात कही. उन्होंने कहा कि अब दोषियों को खुद ही अपनी सजा कम कराने के लिए राष्ट्रपति से अपील करनी होगी. उनकी जगह कोई भी एनजीओ या अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल नहीं कर सकेगा.

‘संविधान का पालन नहीं करेंगे तो फांसी हो जाएगी’

उन्होंने कहा, ‘अब गंभीर अपराध के आरोपियों को खुद राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर कर अपने अपराध की माफी मांगनी होगी. उनके स्थान पर कोई भी एनजीओ या अन्य व्यक्ति इस तरह का आवेदन जमा नहीं कर सकता है. दया याचिका उन लोगों पर लागू नहीं होती जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते। जब संविधान में विश्वास नहीं तो फांसी पर चढ़ जाओ.

‘भगोड़े अपराधियों को भी मिलेगी कड़ी सजा’

नए आपराधिक बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, ‘वे बम धमाके करके कहीं छुपे हुए हैं. सजा मिलते ही अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसे जेल भेजने की बाध्यता है. मुंबई ब्लास्ट में कोई धमाका करने के बाद कहीं जाकर छुप जाता है. अगर मौत की सज़ा होती है तो दूसरों के मन में डर आ जाता है. देश को हजारों करोड़ लूट रहे हैं. मुकदमा होगा और उसे सज़ा भी होगी.

‘समय पर न्याय मिलना ही न्याय है’

गृह मंत्री ने कहा, ‘समय पर न्याय मिलना ही उचित न्याय है. मोदी सरकार में सबसे कम मॉब लिंचिंग हुई है. गैर इरादतन हत्या की धारा बदल दी गई है…हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

‘कांग्रेस सरकार में दुरुपयोग’

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, उन्होंने आईपीसी की धारा 124 का इस्तेमाल किया. यह धारा देशद्रोह से जुड़ी है लेकिन जब वे सत्ता से बाहर थे तो इसका विरोध करते थे. आज यह धारा ख़त्म हो रही है. इससे पहले सरकार के खिलाफ काम करने पर IPC 324A लगाया गया था. अब बीएनएस में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ धारा 152 लागू की जाएगी.

उन्होंने कहा कि सुनवाई और सजा पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद जज अब असीमित समय तक फैसले को रोक नहीं सकेंगे. नए कानूनों में प्रावधान किया गया है कि जज को फैसला सुरक्षित रखने के 45 दिन के भीतर अपना फैसला देना होगा. वे इसमें देरी नहीं कर सकते.

‘आतंकवाद की परिभाषा तय’

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, ‘देशद्रोह अब देशद्रोह हो गया है. 4 दशकों तक आतंकवाद का दंश झेलने के बाद आतंकवाद की परिभाषा तय हो गई है. अब कोई तारीख पर तारीख नहीं होगी, 3 साल में न्याय का प्रावधान किया गया है। देश के खिलाफ कुछ भी गलत किया तो कड़ी सजा मिलेगी.

‘पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी’

गृह मंत्री ने कहा, ‘इन बिलों के लागू होने के बाद FIR से लेकर JUDGMENT तक की पूरी प्रक्रिया ONLINE  हो जाएगी. यह भी व्यवस्था की गई है कि पीड़ित को तीन साल के भीतर न्याय मिले। यह विश्व की आधुनिक एवं वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था होगी।

3 Criminal law Bills Passed in Rajya Sabha: भारत के संविधान को नहीं मानोगे तो फांसी हो जाएगी...संसद में बेबाकी से बोले अमित शाह

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