- PM Modi ने कहा- आत्मनिर्भर भारत अभियान में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया
- पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi)ने आज देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की।
News Desk: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना (ownership plan) की शुरुआत की। उन्होंने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला बताया।
पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद आज लाभार्थी सबसे ज्यादा खुश होंगे। आज उनके लिए खुशियों की शाम है, नए सपने बुनने का समय है। ये अधिकार कानूनी दस्तावेज हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्वामित्व कार्ड मिलने से दलित, पिछड़े और गरीब भाइयों को काफी मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक और बड़ा कदम उठाया है। पीएम ने कहा कि आज जिन जिन
- लाखों लोगों को उनके घरों का स्वामित्व पत्र मिला है। उन लोगों को बहुत बधाई, जिन्होंने अपना स्वामित्व कार्ड डाउनलोड किया है
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पीएम (PM Modi) ने कहा कि आज देश के दो महान सपूतों लोक नायक जयप्रकाश नारायण और नाना जी देशमुख की जयंती है। दोनों प्रयास एक थे, सोच एक थी। नानाजी देशमुख ने उन सपनों के लिए ढाल के रूप में काम किया, जो जयप्रकाश जी ने देखे थे। गाँव के गरीबों की आवाज़ उठाना लोक नायक जयप्रकाश नारायण और नाना जी देशमुख के जीवन का सामान्य उद्देश्य था। उन्हें विश्वास है कि स्वामित्व योजना गांवों में कई विवादों को समाप्त कर देगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नानाजी कहते थे कि जब गाँव के लोग विवादों में फंसते हैं, तो वे न तो अपना विकास कर पाएंगे और न ही समाज का। दुनिया भर के प्रमुख विशेषज्ञ जोर देकर कहते रहे हैं कि देश के विकास में भूमि और घर के स्वामित्व की बड़ी भूमिका है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तो नागरिकों का विश्वास बढ़ता है।
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पीएम (PM Modi) ने कहा कि जो लोग इतने सालों तक सत्ता में बने रहे, उन्होंने चीजों को बड़ा बनाया, लेकिन गांव और गांव को एक जैसी हालत में गरीब छोड़ दिया। वे ऐसा नहीं कर सकते।
आज, दुनिया की एक तिहाई आबादी के पास अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है और दो-तिहाई लोग इससे वंचित हैं। भारत के लोगों के लिए अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड होना जरूरी है। यह कार्ड बिना विवाद के संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता बना देगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के कारण आप बैंक से आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे।
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उन्होंने कहा कि ड्रोन मैपिंग और सर्वे अब गांव में किया जा रहा है। अब उस संपत्ति का एक सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आने वाले तीन से चार वर्षों में, गाँव में रहने वाले सभी लोगों को संपत्ति कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। पीएम ने कहा कि पंचायत कार्यों की ऑनलाइन टैगिंग जरूरी है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि यह कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यह है कि गांवों को उनकी हालत पर छोड़ दिया गया था।
पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि भारत के गांवों और वहां रहने वाले लोगों के लिए पिछले छह साल में जो काम हुए हैं। छह दशक तक आजादी में ऐसा नहीं था। गाँव को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार था। देश को लूटने वाले लोग देश को पहचानने लगे हैं। उन्हें गरीबों और देश की चिंता नहीं है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं।
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पीएम ने कहा कि जिनके अवैध काम यूरिया के मामले में रुके हैं, वे आज बेचैन हैं। किसानों की सुविधा के कारण ये लोग परेशान हैं। इसलिए वे कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दलालों, रिश्वत के बल पर राजनीति करने वाले नेताओं को जो भी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यह देश रुकने वाला नहीं है, यह देश ने तय किया है।
पीएम ने कोरोना संक्रमण के लिए लोगों को सचेत किया और कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए दो गज की दूरी तय करें और चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। दवा आने तक आलस्य
ध्यान नहीं है।
इससे पहले, पीएम ने कई लाभार्थियों से बात की जिन्हें संपत्ति कार्ड मिले और उन्हें बधाई दी। बाराबंकी का राम मिलन शारीरिक रूप से विकलांग है और किराने की दुकान चलाता है। राम मिलन ने पीएम से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से वह पड़ोस के साथ विवाद को खत्म कर पाएंगे।
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संपत्ति कार्ड मिलने पर पीएम ने पौड़ी गढ़वाल के लाभार्थी सुरेश से भी बात की। पीएम ने कहा कि जब किसान को उसकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है, तो उसके अंदर स्वाभिमान पैदा होता है। पीएम के साथ बातचीत से उत्साहित, सुरेश ने कहा कि इस कार्ड को प्राप्त करने से गांव में संपत्ति विवाद समाप्त हो जाएगा।
इससे पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि योजना संपत्ति को लेकर गांवों में विवादित स्थिति को ठीक करने का प्रयास है। इस योजना के तहत, ड्रोन के माध्यम से देश के सभी गांवों में संपत्ति मानचित्रण किया जाएगा और गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2024 तक गांवों में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा।
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प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी घोषणा की। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को रिकॉर्ड से संबंधित अधिकारों के साथ संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से चार वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाना है।
इस योजना के माध्यम से, 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ मिलेगा। इस योजना के तहत, लगभग एक लाख संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के माध्यम से अपनी संपत्ति से संबंधित कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आज लॉन्च होने के साथ ही इस योजना का पहला चरण शुरू हो गया है।
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