Rajasthan Laado Protsahan Yojana Hindi 2025: राजस्थान में अब बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1.5 लाख: सरकार सीधे खाते में जमा करेगी पैसे, किसे और कैसे मिलेगा? जानिए सभी सवालों के जवाब
Rajasthan Laado Protsahan Yojana: राजस्थान में अब बेटी के जन्म पर सरकार एक लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए खाते में जमा करेगी। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत बेटियों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने का ऐलान किया है।
यह राशि कैसे मिलेगी? कौन पात्र होगा? इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? क्या पुरानी राजश्री योजना वाले भी इसके पात्र होंगे? इसके लिए अभी आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार अप्रैल में इस योजना की पूरी गाइडलाइन जारी कर सकती है।
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योजना का उद्देश्य
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बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना: समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
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शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार: बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
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बाल विवाह और भ्रूण हत्या की रोकथाम: समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना।
सवाल: ‘लाडो प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Laado Protsahan Yojana)‘ क्या है और इसके जरिए बेटियों को कैसे लखपति बनाया जाएगा?
उत्तर: पहले ‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’ के तहत बेटियों को 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती थी। भजनलाल सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस योजना में बदलाव करते हुए बेटियों को दी जाने वाली राशि को दोगुना करके इसे लाडो प्रोत्साहन योजना बना दिया था। अब इस राशि को और बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब राजस्थान में जन्म लेने वाली बेटी को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सवाल: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? क्या कोई शर्तें हैं?
उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए जाति, धर्म, वर्ग या आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। राजस्थान में कहीं भी जन्म लेने वाली बेटी इस योजना के तहत पात्र मानी जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि मां राजस्थान की मूल निवासी हो और बेटी का जन्म सरकारी चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में हुआ हो। तभी जन्म लेने वाली बेटी को लाडो योजना का लाभ मिल पाएगा।
सवाल: लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
जवाब: इस योजना में कहीं भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकारी चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में जन्म लेने वाली बालिकाओं का जरूरी डाटा संबंधित विभागों के पोर्टल से स्वतः अपलोड हो जाएगा। सरकार उसी डाटा से बेटी का खुद ही रजिस्ट्रेशन करेगी।
सवाल: इस योजना के तहत बेटी को पैसे कैसे मिलेंगे, कितनी किस्तों में?
जवाब: बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक ₹1,50,000 की राशि का भुगतान 7 किस्तों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पहली 6 किस्तें लड़की के माता-पिता या अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएंगी। सातवीं किस्त डीबीटी के माध्यम से लड़की के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
सवाल: रजिस्ट्रेशन स्वतः कैसे होगा, योजना के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
जवाब: सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान मां का ब्योरा चिकित्सा विभाग के पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज एकत्रित किए जाएंगे।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दस्तावेज की जांच की जाएगी। फिर विवरण पीसीटीएस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
पहली किस्त बालिका के जन्म पर माता/माता-पिता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
अगले चरण में टीकाकरण पूर्ण होने पर दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा।
फिर शिक्षा के प्रत्येक चरण पर निर्धारित राशि माता-पिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
अंतिम किस्त स्नातक उत्तीर्ण होने तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बालिका के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी।
अंतिम किस्त के लिए स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल पर सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
प्रश्न: जिन बेटियों का पुरानी राजश्री योजना के तहत पंजीकरण हो चुका है तथा पुरानी योजना के अनुसार प्रारंभिक किस्त ले चुकी हैं, क्या वे भी 1.5 लाख रुपए की पात्र होंगी?
उत्तर: राजश्री योजना वालों को भी नई योजना के तहत पात्र माना जाएगा। उन्हें नए सिरे से पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजश्री योजना को पूरी तरह से लाडो प्रोत्साहन योजना में समायोजित कर दिया गया है। ऐसे में जो लड़कियां पहले से राजश्री योजना के तहत पंजीकृत हैं और उन्हें किस्त भी मिल गई है, तो उन्हें आगामी किस्त लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि दी जाएगी।
प्रश्न: अब तक कितनी बालिकाओं को योजना का लाभ मिला है?
उत्तर: 14 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में 1 लाख लाभार्थियों को ₹25 करोड़ हस्तांतरित किए गए। अब तक 1.77 लाख बेटियों को योजना की पहली किस्त का लाभ दिया जा चुका है।
प्रश्न: इस योजना की निगरानी कौन सा विभाग करेगा? जिलों में योजना की निगरानी कौन करेगा?
उत्तर: योजना का प्रशासनिक प्रभार महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा हर तीन महीने में इसकी समीक्षा की जाएगी। योजना की निगरानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स करेगी।
पात्रता मानदंड
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मूल निवासी: माता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
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प्रसव स्थान: बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना चाहिए।
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आय सीमा: कोई आय सीमा नहीं है; सभी वर्गों की बालिकाएं पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
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माता का मूल निवास प्रमाण पत्र
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बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
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माता-पिता का आधार कार्ड
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बैंक खाता विवरण
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ममता कार्ड या स्वास्थ्य कार्ड
सहायता राशि का वितरण
सहायता राशि सात किश्तों में निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:
| चरण | स्थिति | राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | जन्म के समय | 5,000 |
| 2 | एक वर्ष की आयु पूर्ण होने पर (टीकाकरण के बाद) | 5,000 |
| 3 | कक्षा 1 में प्रवेश | 10,000 |
| 4 | कक्षा 6 में प्रवेश | 15,000 |
| 5 | कक्षा 10 में प्रवेश | 20,000 |
| 6 | कक्षा 12 में प्रवेश | 25,000 |
| 7 | स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर | 70,000 |
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या इस योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है?
उत्तर: नहीं, सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में जन्म लेने वाली बालिकाओं का डेटा स्वचालित रूप से पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, जिससे पंजीकरण स्वतः हो जाता है।
प्रश्न 2: क्या पहले से राजश्री योजना में पंजीकृत बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
उत्तर: हाँ, राजश्री योजना के तहत पंजीकृत बालिकाएं स्वतः लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल हो जाएंगी और उन्हें बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा।
प्रश्न 3: अंतिम किश्त प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर: बालिका को स्नातक उत्तीर्ण करना और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। संबंधित दस्तावेज़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
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