Rajasthan News Hindi Main: नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा, 450 रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर

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Rajasthan News Hindi Main: नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा, 450 रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर

Jaipur News: नया साल उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों के लिए भी खुशियां लेकर आएगा। इन दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। गहलोत सरकार में 500 रुपए और अब नियम बदलने के बाद राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार 1 जनवरी से उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को 450 रुपए में सिलेंडर देना शुरू करेगी.

विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसे बाद में सरकार ने अपने 100 दिन के संकल्प पत्र में शामिल किया, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फाइल को मंजूरी दे दी है.

राजस्थान में नए साल की एक जनवरी से उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद इस पर अमल शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा भी कर दी है. खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 1 जनवरी से उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देना शुरू कर दिया जाएगा. इस घोषणा को राज्य सरकार ने अपने 100 दिन के संकल्प पत्र में भी शामिल किया है. राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य वित्तीय कोष पर हर महीने 50 से 52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. फिलहाल तेल एवं गैस कंपनियां 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 906 रुपये में उपलब्ध करा रही हैं।

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70 लाख उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारक

केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को 300 रुपये की छूट या सब्सिडी दी जाती है. फिलहाल राज्य में 70 लाख उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शनधारक हैं. इनमें से करीब 66 लाख उज्ज्वला के हैं जबकि 3.96 लाख बीपीएल कनेक्शनधारक हैं। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को 300 रुपये की सब्सिडी देने के बाद, राज्य सरकार को 156 रुपये की सब्सिडी अलग से देनी होगी। इसी तरह, बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को केंद्र सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, इसलिए सब्सिडी राशि 456 रुपये राज्य सरकार को वहन करना होगा। फिलहाल राज्य में उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारकों द्वारा हर महीने 30 लाख सिलेंडर रिफिल कराए जा रहे हैं.

योजना के तहत प्रति माह अधिकतम एक सिलेंडर और प्रति वर्ष अधिकतम 12 सिलेंडर सस्ती दर पर मिलेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को पहले सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद प्रति सिलेंडर 450 रुपये की शेष राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस बीच अगर सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव होता है तो प्रतिपूर्ति की राशि उसी अनुपात में होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इन कनेक्शन धारकों को 500 रुपये में सिलेंडर देना शुरू किया था, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ, लेकिन अब भजनलाल सरकार इस सिलेंडर को 500 रुपये सस्ता करने जा रही है. 50 और. इसकी शुरुआत 1 जनवरी से की जा सकती है.

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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ने के लिए नए आवेदन आने शुरू हो गए हैं

उधर, बीजेपी के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ने के लिए नए आवेदन आने शुरू हो गए हैं. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है. ऐसे में उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जांच के बाद ही लाभार्थियों को योजना में जोड़ा जाएगा. इसके लिए जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाएगी, जो आवेदन करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार की जांच करेगी.

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ई-केवाईसी कराने के लिए गैस एजेंसियों पर भीड़ उमड़ रही है

समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया गया है। फिलहाल पहले से जुड़े उज्ज्वला उपभोक्ताओं की केवाईसी की जा रही है ताकि एक ही नाम से चल रहे दो या दो से अधिक कनेक्शन की पहचान की जा सके। ई-केवाईसी यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि सब्सिडी केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही मिले। इससे यदि किसी के पास एक से अधिक कनेक्शन हैं तो उसे केवल एक पर ही सब्सिडी मिलना सुनिश्चित होगा। तीन कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत गैस और इंडियन ऑयल के गैस सिलेंडर धारकों की अंगूठे या चेहरे के आधार पर ई-केवाईसी कराने के लिए गैस एजेंसियों पर भीड़ उमड़ रही है। इनमें बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को भी जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि ई-केवाईसी के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी. इसके लिए गैस एजेंसियों पर बायोमेट्रिक मशीन से फिंगर प्रिंट या आंखों की स्कैनिंग की जा रही है। डीबीटी से जुड़े सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं. पहले केंद्र सरकार ने हर वर्ग को सब्सिडी दी थी. बाद में इसे बंद कर दिया गया और केवल उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को ही दिया जाने लगा।

महिलाएं सांस संबंधी बीमारियों का शिकार हो रही थीं

हालाँकि, उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी। ग्रामीण इलाकों की ऐसी जरूरतमंद और गरीब महिलाएं, जो चूल्हे पर खाना पकाने के कारण धुएं आदि के कारण सांस की बीमारियों से पीड़ित थीं। केंद्र सरकार ने उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लेकिन सिलेंडर की कीमत अधिक होने के कारण ये गरीब महिलाएं सिलेंडर दोबारा भरवाने में असमर्थ थीं। गैस चूल्हा और सिलेंडर को किनारे रख मिट्टी के चूल्हे, चूल्हे और अंगीठी पर रोटियां पकाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब सिलेंडर फिर से सस्ता होने के बाद चूल्हे, चूल्हे और अंगीठी की जगह गैस सिलेंडर रिफिल कराने वालों की संख्या बढ़ गई है [1].

राजस्थान में बीजेपी ने किए हैं वादे

– उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा.
– पांच साल में ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा.
– किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का वादा.
– हर जिले में एक महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया जाएगा.
– 12वीं के परीक्षा पास करने वाली मेधावी लड़कियों को स्कूटी देने का वादा.
– गरीब परिवार की लड़कियों की केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री होगी.

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