Saur Krishi Aajeevika Yojana (SKAY) : बंजर और बेकार भूमि से लाखों कमाने का मौका, जानिए पूरी जानकारी
सौर कृषि आजीविका योजना में पंजीकरण करना आसान
बिजली संकट की वजह से देश में किसानों को खेती में किसी तरह का संकट नहीं उठाना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत देशभर में इस्तेमाल हो रहे डिजिटल पावर पंपों को सोलर पावर पंप में बदलने और ग्रिड से जुड़े अन्य सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रावधान किया गया है. यह योजना देश के अधिकांश राज्यों में चालू है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम कुसुम योजना की गाइडलाइन के मुताबिक कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस योजना में बेहतर काम कर रही हैं.
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विभिन्न राज्य सरकारें भी योजना के माध्यम से किसानों को अपने स्तर पर अतिरिक्त लाभ दे रही हैं। इसमें राजस्थान सरकार ने अब अपने राज्य में कृषि को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आजीविका योजना बनाई है। यह योजना 17 अक्टूबर 2022 को राजस्थान राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत बंजर और बंजर भूमि पर सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा की जाएगी। ताकि किसान को बंजर और खाली पड़ी जमीन से आजीविका मिल सके। तो आइए जानते हैं राजस्थान सौर ऊर्जा आजीविका योजना के बारे में ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से।
सौर ऊर्जा आजीविका योजना का उद्देश्य
सौर ऊर्जा आजीविका योजना का उद्देश्य किसानों के लिए आय उत्पन्न करना है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसानों को उनकी अनुपयोगी और बंजर और खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाने की इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी किसानों को योजना का लाभ देने के लिए 17 अक्टूबर को सौर कृषि योजना पोर्टल लॉन्च किया है. अब खेती योग्य बंजर-बंजर भूमि के मालिकों, किसानों, विकासकर्ताओं और संबंधित डिस्कॉम या कंपनियों को इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
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सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल लॉन्च किया गया
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना बनाई है. इस योजना के तहत कृषि को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए राज्य में किसानों को उनकी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को विद्युत भवन में पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल https://www.skayrajasthan.org.in/ पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। हर तरह की जानकारी वाले इस पोर्टल से सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां सीधे किसानों से संपर्क कर उनकी जमीन को लीज पर ले सकेंगी।
सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 142 गीगावाट तक बढ़ाने के प्रयास
विद्युत भवन में पोर्टल के शुभारंभ के दौरान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही नंबर वन है. प्रदेश को सौर ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 142 गीगावाट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए राज्य ऊर्जा विभाग ने केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के घटक सी के तहत सौर कृषि आजीविका योजना का पोर्टल शुरू किया है. यह पोर्टल योजना में पंजीकरण के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर विकासकर्ता और किसान दोनों को पंजीकरण कराना होगा। ताकि लीज पर जमीन देने वाले किसान और सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी को पूरी जानकारी मिल सके।
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किसानों को दिन में मिलेगी बिजली
ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि राजस्थान में पानी की कमी से ज्यादातर जमीन बंजर हो गई है. यहां के अधिकांश किसानों की जमीन बंजर और अनुपयोगी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य में कृषि भार वाले 781 जीएसएस की पहचान की गई है. जहां से 3000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इससे किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी। ऐसे में अब किसानों को सोलर कृषि आजीविका योजना के माध्यम से इन बंजर भूमि से धन कमाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की नीतियों के कारण राज्य में निजी और सरकारी क्षेत्रों से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश आ रहा है और राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के हब के रूप में उभरा है. इस मामले में मुख्य सचिव उषा शर्मा का कहना है कि राज्य में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा और 127 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है.
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सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल का लाभ
>> ‘सौर कृषि आजीविका योजना’ के तहत किसान अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लाभकारी पट्टा दरों पर देकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं।
>> इस योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जहां किसान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी जमीन को पट्टे पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं।
>> इस पोर्टल पर पंजीकरण कर किसान सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए अपनी जमीन को 25 साल तक के लिए लीज पर ले सकेंगे।
>> ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक सौर ऊर्जा कंपनियां भी भूमि का चयन कर उस भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित कर सकेंगी।
>> योजना के तहत राजस्थान के टोंक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.24 मेगावाट का आवंटन किया गया है।
>> इस परियोजना के तहत जिले के 656 किसानों को सौर ऊर्जा मिलेगी।
>> इसके लिए उन्हें उनकी जमीन पर आकर्षक लीज मनी दी जाएगी। किसानों को डीएलसी दर के अनुसार 8 लाख रुपये तक की भूमि पर 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वार्षिक पट्टा किराया दिया जाएगा।
>> वहीं 20 लाख रुपये से अधिक की जमीन पर सालाना लीज रेंट 1 लाख 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा. इतना ही नहीं हर दो साल में लीज रेंट में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी भी होगी।
>> सौर कृषि आजीविका योजना से सौर ऊर्जा कंपनियां भी आसानी से पीएम कुसुम योजना के तहत प्लांट लगाने की लागत का 30 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकेंगी।
>> राज्य सरकार भूमि मालिक/किसान, विकासकर्ता और संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि मालिक/किसान जोखिम से सुरक्षित है।
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