जितनी पढ़ाई, उतना पैसा : निजी स्कूल (School) उतनी ही शुल्क लेंगे, जितना कोर्स पूरा कराया; शिक्षा मंत्री और संचालकों के बीच बातचीत में निर्णय

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अब सीबीएसई स्कूल 70% और राजस्थान बोर्ड स्कूल 60% शुल्क ले सकेंगे। राजस्थान के निजी स्कूलों के फोरम और सरकार द्वारा गुरुवार को सहमति देने के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मंच के दो सदस्यों ने अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि, मंच ने कहा कि जब तक सहमति पत्र और भावना का पालन नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

इसका मतलब है कि ऑनलाइन कक्षाएं बंद रहेंगी। इससे पहले फोरम का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के आवास पर पहुंचा। लंबा संवाद हुआ। आरटीई भुगतान, पहली दिसंबर से 9 वीं -12 वीं तक स्कूल खोलने सहित कई मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। इस शुल्क को लेकर मामला सामने आया कि मामला अभी अदालत में लंबित है।

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यूडी टैक्स भी माफ किया जाएगा

सरकार नगर निगम द्वारा यूडी टैक्स (अर्बन कर) से निजी शिक्षण संस्थानों को छूट देने की सकारात्मक मांग पर भी विचार कर रही है। शिक्षा विभाग इस आशय का एक प्रस्ताव स्थानीय निकाय को भेजेगा जहां से इसकी स्वीकृति जारी की जाएगी।

बिजली का बिल भी घरेलू श्रेणी का है

इसके साथ ही, निजी स्कूलों ने अवकाश की अवधि के दौरान उन्हें निजी श्रेणी में मानते हुए निजी स्कूलों को छूट देने की मांग की है। शिक्षा मंत्री Govind Singh Dotasra (गोविन्द सिंह डोटासरा) ने इसके लिए सहमति दे दी है लेकिन इस मामले को ऊर्जा विभाग को भी भेजा जाएगा। जहां से स्वीकृति जारी की जाएगी। फिलहाल, सरकार इसके लिए सहमत हो गई है।

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शीघ्र आदेश जारी किए जाएं

आंदोलन की शुरुआत निजी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों के फोरम ने की थी। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और निजी स्कूल संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन में भाग लिया। PAPA के संयोजक गिरिराज खैरीवाल ने कहा कि राज्य भर के निजी स्कूल पहली बार एक मंच पर आए। उन्होंने कहा कि सरकार को आज पहुंची सहमति पर जल्द ही आदेश जारी करना चाहिए।

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जितना कोर्स उतनी फीस ले सकते हैं

‘मेरे दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुलेंगे। सरकार ने कहा था कि पाठ्यक्रम जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक फीस ली जाएगी। यह निर्णय कल भी लिया गया था, आज यह वही निर्णय है। यदि कोई छात्र ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है, तो उसे शुल्क देना होगा। यदि किसी छात्र की पिछले साल की फीस बकाया है, तो उसे माता-पिता को भुगतान करना होगा। ‘

-गोविंद डोटासरा, शिक्षा मंत्री

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