Twitter को सरकार की दो टूक: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न सिखाएं क्या करें, मुद्दे को भटकाने की बजाय नियमों का करें पालन
सोशल मीडिया पर बनाए गए नए दिशा-निर्देशों पर Twitter के रवैये से नाखुश आईटी मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नहीं सिखाना चाहिए कि हमें क्या करना है. ट्विटर के मुद्दे को गुमराह करने के बजाय नियमों का पालन करें।
IT मंत्रालय ने कहा कि Twitter का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है. Twitter ने अपने बयान के जरिए आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है.
भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच की पहरेदारी न करे ट्विटर
मंत्रालय ने कहा कि भारत में सदियों से लोकतंत्र और बोलने की आजादी है। यहां इसे बचाने की जिम्मेदारी ट्विटर जैसी किसी संस्था की नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर Twitter की पारदर्शी नीतियां नहीं हैं। अगर कई लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं, तो कई पोस्ट डिलीट हो जाते हैं।
सोशल मीडिया साइट को देश की नीतियां तय करने में दखल नहीं देना चाहिए
सरकार की ओर से कहा गया कि कानून और नीतियां बनाने का अधिकार किसी देश का विशेष अधिकार है। जबकि Twitter सिर्फ एक सोशल मीडिया साइट है। भारत की कानूनी नीतियां क्या होनी चाहिए, यह तय करने में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
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ट्विटर के दावे के उलट उसका कमिटमेंट नदारद
आईटी मंत्रालय ने कहा कि Twitter ने दावा किया है कि वह भारतीयों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके विपरीत यह प्रतिबद्धता हाल के दिनों में देखने को नहीं मिली। भारत सरकार ने ट्विटर के इस बयान को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है. उनका बयान भारत को बदनाम करने की कोशिश है।
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