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देश में सबसे सस्ती Electric Car कहां मिल सकती है? इस जगह पर 2.5 लाख तक की सब्सिडी, जानिए- ऑफर डिटेल्स

 देश में सबसे सस्ती Electric Car कहां मिल सकती है? इस जगह पर 2.5 लाख तक की सब्सिडी, जानिए- ऑफर डिटेल्स

महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) की खरीद पर अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है।

लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric vehicle) के प्रति दीवानगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप भी नए साल पर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो जान लें कि सरकार की ओर से आपको देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलने वाली है। दरअसल, केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicle) को बढ़ावा देने के लिए FAME-2 सब्सिडी योजना शुरू की थी। जिसमें सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। आइए जानते हैं किस राज्य में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है।

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महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई आखिरी तारीख-

महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। जिसके पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन लोगों के उत्साह को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। अगर आप भी महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी मिल सकती है। 2.5 लाख रुपये तक।

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इन टैक्सों पर मिलेगी 2.5 लाख की सब्सिडी-

महाराष्ट्र सरकार सिर्फ दो टैक्स पर 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है. जिसमें टाटा टिगोर ईवी और टाटा नेक्सन ईवी। इन इलेक्ट्रिक कारों के अलावा देश में Hyundai Kon, MG ZS EV, Jaguar I-Pace और Audi e-tron जैसी इलेक्ट्रिक कारें (Electric Car) हैं। लेकिन फिलहाल इन कारों पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। अगर आप टाटा टाइगर EV या Nexon EV को महाराष्ट्र के किसी भी शहर में 31 मार्च 2022 तक खरीदते हैं, तो आप 2.5 लाख रुपये बचाएंगे।

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ये है महाराष्ट्र सरकार की योजना-

राज्य सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन योजना रखी है। 1 हजार इलेक्ट्रिक बसों पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन और इस प्रोत्साहन का लाभ केवल सरकारी उपक्रमों की बसों को ही मिलेगा. वहीं, सरकार की योजना 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें रखने की है।

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राज्यों से प्रदूषण दूर करने की नीति का उद्देश्य-

नीति का उद्देश्य महाराष्ट्र में स्थायी और स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाने में सहायता करना है। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र को नंबर एक राज्य बनाना है। भविष्य में राज्य सरकार का प्रयास महाराष्ट्र को Electric Vehicles के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने का है, ताकि राज्य निवेशकों का हब बन सके. सरकार का अनुमान है कि इससे 2025 तक ईंधन की खपत 30 से 50% तक कम हो जाएगी।



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