बेटियों की शादी (Marriage) की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर कैबिनेट की मुहर, प्रस्ताव पास हुआ
देश की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने Marriage की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है. इस निर्णय से उन्हें अपनी शिक्षा और विकास का भी अवसर मिलेगा।
भारत में बेटियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने (Women Marriage Age) के लिए सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है. केंद्र सरकार (Central Government) ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर मौजूदा कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
21 साल होगी बेटियों की शादी की उम्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले (Red Fort) से अपने संबोधन में बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का जिक्र किया था. अब सरकार ने अपनी बात पर अमल किया है। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही समय पर हो। मौजूदा समय में कानून के मुताबिक देश में पुरुष 21 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, जबकि लड़कियों की शादी 18 साल की होती है।
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सरकार ने मंजूरी दी
अब सरकार ने देश की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शादी (Marriage) की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है. सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कैबिनेट में मिली मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 ), विशेष मैरिज एक्ट (Special Marriage Act, 1954) और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (The Hindu Marriage Act, 1955) जैसी एक्ट में संशोधन किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मातृ मृत्यु दर को कम करना चाहती है. कहा जा रहा है कि 21 साल की उम्र में बेटियों की शादी करने से उन्हें अपनी शिक्षा और विकास का भी मौका मिलेगा।
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प्रस्ताव पिछले साल प्रस्तुत किया गया था
बता दें, सरकार ने पिछले साल जून में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था. टास्क फोर्स ने साल 2020 में ही शादी (Marriage) की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समता पार्टी की पूर्व सदस्य और टास्क फोर्स की प्रमुख जया जेटली ने इसकी सिफारिश की थी. इसके साथ ही टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में लड़कियों के मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपनी सिफारिश दी थी
कानून मंत्री का बयान
बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार आज यानी 16 दिसंबर को अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी. इस पर कानून मंत्री बृजेश पाठक से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह बजट ला रही है. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले को बेहद सराहनीय बताया।
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