UK Visa Policy In Hindi: ब्रिटेन की नई वीजा पॉलिसी का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
UK Visa Policy In Hindi: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इमिग्रेशन ऑब्जर्विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 50 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय £39,000 से कम थी।
UK Visa Policy। ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने आप्रवासन स्तर को कम करने के लिए नई वीज़ा नीति के तहत न्यूनतम आय बढ़ा दी है। इसके अनुसार, परिवार के किसी भी सदस्य को प्रायोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय 18,600 से बढ़कर 29,000 पाउंड हो गई है। इस प्रकार न्यूनतम आय बेंचमार्क में 55 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकार के इस फैसले से भारतीय प्रवासियों की चिंता बढ़ गई है. इस प्रकार, 29,000 (30 लाख) पाउंड से कम आय वाले लोग देश में परिवार के किसी भी सदस्य के लिए वीजा प्रायोजित नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, अगले साल सरकार न्यूनतम आय बेंचमार्क को 11,700 पाउंड और बढ़ाकर 38,700 (40 लाख) कर देगी।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इमिग्रेशन ऑब्जर्विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 50 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय £39,000 से कम थी। ब्रिटेन में गैर-यूरोपीय संघ आप्रवासन में भारतीयों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें से अधिकांश शोध-संबंधी कारणों से यहां आते हैं। भारत और नाइजीरिया से आश्रितों को दिए जाने वाले वीजा में वृद्धि इन समुदायों के बीच पारिवारिक प्रवास के बढ़ते पैटर्न को दर्शाती है।
ब्रिटेन में भारतीयों के लिए कुशल लेबर वीज़ा
ब्रिटेन में कुशल श्रमिक वीजा के सबसे अधिक लाभार्थियों में भारतीयों को लगातार स्थान दिया गया है। स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में कुशल श्रम क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीयों को जारी किए गए ऐसे वीज़ा की संख्या 2021-22 में 13,380 से 63 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में 21,837 हो गई। यूके गृह कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख आवेदकों सहित श्रमिक वीजा जारी किए गए सभी आश्रितों में से 38 प्रतिशत भारतीय नागरिक हैं। इसके बाद नाइजीरियाई और जिम्बाब्वेवासी (क्रमशः 17 प्रतिशत और 9 प्रतिशत) हैं।
वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए आय सीमा बढ़ाने के कारण
हालाँकि, पारिवारिक वीज़ा नियमों में हालिया बदलाव से कई भारतीय श्रमिकों के लिए नए मानदंडों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। यूके गृह कार्यालय के अनुसार, प्रधान मंत्री ऋषि सुनक और गृह सचिव जेम्स क्लेवरली द्वारा परिवार के सदस्य वीजा को प्रायोजित करने के लिए आय सीमा बढ़ाने के कदम का उद्देश्य कानूनी आव्रजन पर अंकुश लगाना और करदाताओं पर बोझ को कम करना है।
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