US Shutdown: अमेरिका में कल से बंद हो जाएंगे सरकारी कामकाज, दुनिया मुश्किल में आएगी! क्यों हूँ रहा है शटडाउन? जानें
अमेरिका में जब भी सरकार की फंडिंग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध होता है तो वहां शटडाउन की स्थिति पैदा हो जाती है. शटडाउन होते ही करीब 40 लाख संघीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन अधर में फंस जाता है.
TalkAaj News: दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका में आज रात 12 बजे के बाद शटडाउन होने जा रहा है. आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सरकारी काम बंद रहेंगे. अमेरिकी सरकार और उसकी सभी एजेंसियां काम करना बंद कर देंगी. पिछले एक दशक में यह चौथी बार है जब अमेरिका में शटडाउन होने जा रहा है. इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ना तय है. आज के वैश्विक युग में, अमेरिका में सरकारी शटडाउन निवेशकों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में दुनिया भर के बाजार इस अमेरिकी शटडाउन से अछूते नहीं रहेंगे।
आर्थिक नजरिए से समझें तो इस शटडाउन का असर अमेरिका समेत दुनिया भर के निवेशकों की भावनाओं पर पड़ेगा, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है। मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अमेरिका के इस शटडाउन का मतलब क्या है? हाल के दिनों में अमेरिका में ऐसा क्या हुआ है कि सरकार को देश बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? आइए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं।
क्या है US Shutdown?
अमेरिका में जब भी सरकार की फंडिंग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध होता है तो वहां शटडाउन की स्थिति पैदा हो जाती है. शटडाउन होते ही करीब 40 लाख संघीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन अधर में फंस जाता है. नासा जैसी एजेंसियों का रिसर्च प्रभावित हो रहा है. राष्ट्रीय उद्यान बंद हैं. आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी चीजें बंद हैं। हालांकि, निजी क्षेत्र पर इसका ज्यादा असर नहीं है.
क्यों आई शटडाउन की नौबत?
शटडाउन को स्थगित करने के लिए 29 सितंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महत्वपूर्ण मतदान हुआ। ऐसी उम्मीद थी कि सरकारी व्यावसायिक खर्चों के लिए तत्काल उपायों को मंजूरी दी जा सकती है, जिसे 30 दिनों के लिए टाल दिया गया था। प्रतिनिधि सभा में तत्काल उपाय के पक्ष में केवल 198 वोट पड़े, जबकि 232 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। विपक्ष की ओर से संघीय एजेंसियों के खर्च में कटौती और आव्रजन पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान सदन में पेश किये गये. हालाँकि ये पास नहीं हो सका. इन प्रावधानों के पारित होने के बाद भी इसके सीनेट में फंसने का खतरा था, क्योंकि वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है.
और पढ़िए – विदेश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें
