पंजाब में Rahul Gandhi (राहुल गांधी) गरजे, बोले- सत्ता में आते ही तीनों कृषि कानूनों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा
Talkaaj Desk: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को पंजाब के मोगा में ‘खेतो बचाओ यात्रा’ के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोगा में कहा, “मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हम तीनों काले कानूनों को खत्म कर देंगे और उन्हें कूड़े में फेंक देंगे”। खुश हैं कि वे देश भर में विरोध क्यों कर रहे हैं? पंजाब में सभी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं।
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को हाथरस की यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में था, जहां एक बेटी की हत्या कर दी गई थी। उसे मारने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवार, जिसकी बेटी को मार डाला गया था, घर में बंद था। डीएम और सीएम ने दी धमकी भारत में ये हालात हैं। अपराधियों को कुछ नहीं होता है, लेकिन पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है।
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What was the need to implement these laws amid #COVID19? What was the haste? If you had to implement you should’ve discussed in Lok Sabha-Rajya Sabha. PM says laws are being framed for farmers. If it’s the case, why didn’t you discuss openly in the House: Rahul Gandhi. #FarmBills pic.twitter.com/l7JRkD5eoB
— ANI (@ANI) October 4, 2020
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रविवार दोपहर मोगा पहुंचे। वह आज से शुरू होने वाले तीन दिवसीय ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कांग्रेस महासचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और अन्य नेता भी रैली में भाग लेने के लिए मोगा पहुंचे।
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ट्रेक्टर रैलियों को ‘खेत बचाओ यात्रा’ कहा जा रहा है, जो 50 किमी से अधिक की दूरी तय करेगी और विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उल्लेखनीय है कि पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।
किसानों को डर है कि केंद्र द्वारा किए जा रहे कृषि सुधार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और वे बड़ी कंपनियों की दया पर निर्भर रहेंगे। हालांकि, सरकार का कहना है कि एमएसपी प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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गौरतलब है कि संसद ने हाल ही में तीन विधेयकों को पारित किया है – किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक – 2020, किसान ‘(सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवा विधेयक – 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक – 2020। तीन कानून राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अनुमोदन के बाद 27 सितंबर से लागू हुआ।
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