Online Shopping करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर, सरकार जल्द ही यह पॉलिसी लाएगी

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Online Shopping करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर, सरकार जल्द ही यह पॉलिसी लाएगी

E-commerce Policy: पिछले कुछ सालों में लोगों के बीच Online Shopping का क्रेज बढ़ रहा है और लोग ढेर सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं। इस बीच सरकार राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति ला रही है, जिसका असर कंपनियों और ऑनलाइन शॉपर्स पर पड़ेगा।

Online Shopping:आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ गया है। लोग हर छोटी-बड़ी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। दरअसल, ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने के कई फायदे हैं। एक तो इसमें डिस्काउंट भी मिलता है और ऊपर से सामान भी घर तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है. हालाँकि, अब सरकार Online Shopping से जुड़ी कुछ नीतियां लाने जा रही है। सरकार राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति ला रही है, जिसका असर ऑनलाइन शॉपिंग पर भी पड़ सकता है।

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ताजा जानकारी के मुताबिक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जरिए तैयार की जा रही प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति अंतिम चरण में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हितधारकों की राय जानने के लिए नीति का कोई नया मसौदा जारी नहीं किया जाएगा. इस नीति से ई-कॉमर्स कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा, जिसका असर ऑनलाइन शॉपिंग पर दिख सकता है.

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ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए दी जाने वाली छूट, प्रोडक्ट्स से जुड़ी दिक्कतें कई बार देखी गई हैं. ऐसे में इस पॉलिसी से काफी हद तक लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 2 अगस्त को ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों और घरेलू व्यापारियों के एक निकाय के साथ प्रस्तावित नीति पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में प्रस्तावित नीति पर संबंधित हितधारकों के बीच व्यापक सहमति उभरी। नीति।

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कोई मसौदा नीति नहीं

अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, “अब कोई ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं आएगी. वह कवायद अब खत्म हो चुकी है. हम बस अंतिम हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति अब शासन के शीर्ष स्तर पर भेजी जायेगी. डेटा स्थानीयकरण पर अधिकारी ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा. इससे पहले, मंत्रालय ने दो मसौदा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीतियां जारी की थीं। (इनपुट भाषा)

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