New Rules For Installing Solar Panel: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फैसला Make-in-India को सपोर्ट करेगा. सरकार किसी भी पुराने उपकरण या तकनीक को सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देगी.
TalkAaj Business Desk: सोलर पैनल को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले तीन से चार वर्षों में सरकार केवल पॉलीसिलिकॉन से बने मेड इन इंडिया सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन से बने सौर पैनल (solar panel) को मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM) के तहत रजिस्टर करेगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह (R K Singh) ने रविवार को यह बात कही. भाषा की खबर के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में एक नीति बनाने को कहा है.
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सरकार एक-दो साल में पॉलिसी लाएगी
खबरों के मुताबिक, सरकार ने सौर पैनलों (solar panel) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) शुरू की थी। मंत्री ने कहा कि कम दक्षता वाले मॉड्यूल को एएलएमएम (ALMM) से हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी नीति विकसित करेंगे. हम केवल उन्हीं मॉड्यूल की सुरक्षा करेंगे जो भारत में बने सेल हैं। हम एक-दो साल में ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे।’ फिर एक-दो साल बाद हम एक पॉलिसी लाएंगे कि वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन भी भारत में बनें।
मेक-इन-इंडिया को समर्थन मिलेगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम से ‘Make-in-India’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. सरकार अगले कुछ वर्षों में सौर पैनल (solar panel) घटकों के आयात को बढ़ावा नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आप बाहर से सेल मंगाते हैं और यहां असेंबल करते हैं. फिर वे इसे यह कहकर बेचते हैं कि यह भारत में बना है, जबकि इसका 90 प्रतिशत हिस्सा चीन में बनता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। मंत्रालय अगले साल मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची की भी समीक्षा करेगा। सिंह (R K Singh) ने कहा कि सरकार भारत के लोगों के हितों की रक्षा के लिए निर्माताओं को किसी भी पुराने उपकरण या तकनीक का समर्थन करने की अनुमति नहीं देगी।
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