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क्या है PM SVANidhi Yojana? अब सरकार लोन पर सब्सिडी के साथ कैशबैक देगी, जानें सारी डिटेल

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PM SVANidhi Yojana
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क्या है PM SVANidhi Yojana? अब सरकार लोन पर सब्सिडी के साथ कैशबैक देगी, जानें सारी डिटेल

PM SVANidhi Yojana: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है. इस योजना में सरकार 7 फीसदी की सब्सिडी देती है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वाले विक्रेताओं को भी डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार डिजिटल लेनदेन पर प्रति वर्ष 1200 रुपये तक का कैशबैक देती है।

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टॉक आज बिजनेस डेस्क. केंद्र सरकार की ओर से स्वरोजगार बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकार का प्रयास स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, ताकि खुद को रोजगार देने के साथ-साथ दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सकें। ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू की है. इस योजना का नाम PM SVANidhi Yojana है.

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क्या है PM SVANidhi Yojana?

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने PM SVANidhi Yojana शुरू की है. यह केंद्र सरकार की योजना है. इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के ऋण सुविधा दी जाती है। यह योजना जून 2020 में कोरोना महामारी के समय शुरू की गई थी.

50,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध है

PM SVANidhi Yojana के तहत सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन अलग-अलग किस्तों में 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ऋण देती है। इस योजना के तहत आप पहली बार 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इसे 12 महीने की अवधि के भीतर वापस करना होगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे. आप दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं.

7 फीसदी सब्सिडी मिलती है

यदि आपने जिस अवधि के लिए लोन लिया है। इसमें अगर आप पूरा लोन चुका देते हैं तो सरकार लोन के ब्याज पर 7 फीसदी की सब्सिडी दे रही है.

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1200 रुपये तक का कैशबैक उपलब्ध है

सरकार PM SVANidhi Yojana के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वाला वेंडर अगर डिजिटल लेनदेन करता है तो उसे 25 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन पर कैशबैक भी मिलेगा। इस तरह आप एक महीने में 100 रुपये तक कैशबैक पा सकते हैं।

पीएम स्वनिधि की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, सरकार इस योजना के तहत अब तक करीब 69 लाख वेंडर्स को लोन जारी कर चुकी है.

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