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बड़ा फैसला: सभी मंत्रालयों की अहम बैठकों में Smartwatch और Smartphone पर बैन, एलेक्सा-सिरी के साथ WhatsApp-Telegram पर भी लगा बैन

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बड़ा फैसला: सभी मंत्रालयों की अहम बैठकों में Smartwatch और Smartphone पर बैन, एलेक्सा-सिरी के साथ WhatsApp-Telegram पर भी लगा बैन

न्यूज़ डेस्क:- सभी मंत्रालयों को इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। एजेंसियों ने कहा है कि मीटिंग में Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant आदि किसी भी स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा-निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकारी निर्देशों के कई उल्लंघनों और सूचनाओं के कई लीक के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश में सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए WhatsApp, Telegram जैसे ऐप का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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News18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया एजेंसियों के निर्देश में कहा गया है कि WhatsApp-Telegram जैसे ऐप पर गोपनीय जानकारी साझा करना खतरे से मुक्त नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां अपने सर्वर पर डेटा स्टोर करती हैं जो देश के बाहर स्थित हैं। इन डेटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बैठकें करने और वर्क फ्रॉम होम के निर्देश भी दिए गए हैं।

सभी मंत्रालयों को इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। एजेंसियों ने कहा है कि मीटिंग में Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant आदि किसी भी स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अधिकारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने फोन में स्कैन करके रखते हैं और फिर इसे विभिन्न ऐप के जरिए दूसरों के साथ साझा करते हैं जो सुरक्षित नहीं है।

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स्मार्टफोन-स्मार्टवॉच को मीटिंग रूम से बाहर रखें

सभी मंत्रालयों को भेजे गए नए निर्देश में कहा गया है कि बैठक के दौरान अधिकारी अपने स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच को कमरे के बाहर रखें. इसके अलावा ऑफिस में Amazon Echo, Apple HomePod, Google Home जैसे स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। होम नेटवर्क के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजने की भी मनाही है।



रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्देश में किसी भी जगह वर्चुअल मीटिंग करने की मनाही की गई है. निर्देश में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए थर्ड पार्टी ऐप के बजाय सभी अधिकारी और मंत्रालय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा विकसित भारत सरकार के वर्चुअल सेटअप का इस्तेमाल करें। कर लिया।



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