PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी, अब 6000 की जगह मिलेंगे 12500 रुपये सालाना, हुआ बदलाव!

PM Kisan Scheme
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PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी, अब 6000 की जगह मिलेंगे 12500 रुपये सालाना, हुआ बदलाव!

Indian Farmers Scheme: PM Kisan Scheme के बाद अब राज्य सरकार ने भी किसानों को 6500 रुपये देने का फैसला किया है. यानी अब से किसानों को सालाना 12500 रुपये का फायदा मिलेगा.

PM Kisan Scheme Update: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार (Central Government) द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर आप भी किसान हैं तो अब आपकी आमदनी बढ़ने वाली है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के बाद अब राज्य सरकार (State Government) ने भी किसानों को 6500 रुपये देने का फैसला किया है. यानी अब से किसानों को सालाना 12500 रुपये का फायदा मिलेगा, लेकिन 6500 रुपये का फायदा कुछ ही किसानों को मिलेगा.

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किस योजना के तहत दिया जाएगा पैसा?

आपको बता दें कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए यह फैसला लिया है. राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 6500 रुपये देने का फैसला किया है. किसानों को यह पैसा जैविक कॉरिडोर योजना (Organic Corridor Scheme) के तहत मिलेगा.

प्रति एकड़ पैसा मिलेगा

20 हजार एकड़ में जैविक खेती (Organic Farming) का लक्ष्य रखा गया है, जिसे प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से यह पैसा देने का फैसला किया गया है.

किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग

राज्य सरकार ने जैविक खेती (Organi Farming) को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है. अगर आप यह खेती इस साल के बाद भी यानी अगले साल भी करते हैं तो अधिकतम ढाई एकड़ के लिए 6500 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे. इसके अलावा किसानों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

चलाए जाएंगे 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम

जैविक खेती (Organi Farming) को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार प्रगतिशील किसानों को राज्य के बाहर भी भ्रमण करायेगी. इसके अलावा मृदा परीक्षण, पंजीकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए भी पैसा मिलेगा।

किन शहरों में होगी खेती?

आपको बता दें कि बिहार के पटना, बक्‍सर, भोजपुर, नालंदा, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, वैशाली, सारण और समस्‍तीपुर में जैविक खेती (Organi Farming) की जाएगी. कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर किसान योजना का लाभ लेने के बाद भी जैविक खेती (Organi Farming)  नहीं करते हैं तो उन लोगों को काली सूची में डाल दिया जाएगा.

Posted by Talkaaj.com

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