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Rajasthan Budget 2024 Highlights In Hindi: राजस्थान बजट में 70000 भर्तियों का ऐलान, 300 यूनिट सोलर बिजली मुफ्त मिलेगी।

Rajasthan Budget 2024
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Rajasthan Budget 2024 Highlights In Hindi: राजस्थान बजट में 70000 भर्तियों का ऐलान, 300 यूनिट सोलर बिजली मुफ्त मिलेगी।

Rajasthan Budget 2024 Key Highlights : भजनलाल शर्मा सरकार का पहला लेखानुदान विधानसभा में पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान पारित। इसमें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कई घोषणाएं कीं. राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह घोषणा की गई. इसके तहत राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. पुराने मामलों के निपटारे के लिए माफी योजनाएं शुरू की जाएंगी। देय कर एवं ब्याज में छूट के प्रावधान होंगे। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए माफी योजनाएं होंगी. बिजनेस करने में आसानी पर भी फोकस रहेगा. ऑनलाइन एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली व्यापक होगी। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त। व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। भूमि कर समाप्त करने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. पुराने मामले भी माफी योजना के जरिए निपटाए जाएंगे और सिर्फ 10 फीसदी भूमि कर देना होगा.

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राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी (Diya kumari) ने गुरुवार को विधानसभा में लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा. संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत, बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। यह कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के वित्त मंत्री ने विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना और उन्नयन के लिए अंतरिम बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।

  • जयपुर- भूमि कर समाप्त करने की घोषणा।

  • जयपुर-महाराणा प्रताप पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।

  • जयपुर-नगरीय निकायों में एसएफसी अनुदान बढ़ाने की घोषणा.

  • 300 यूनिट सोलर फ्री बिजली मिलेगी.

  • 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये.

  • वंचित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान.

  • गेहूं पर एमएसपी के अलावा 125 रुपये का बोनस

  • राजस्थान में 70000 भर्तियों का ऐलान.

  • राज्य में एमनेस्टी योजना के तहत विभिन्न रियायतों की घोषणा।

  • आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी।

  • मॉडल रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किये जायेंगे. सभी जिलों में केंद्र स्थापित किये जायेंगे. ऑनलाइन एकीकृत कर प्रणाली को सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जायेगा।

  • साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी। साइबर अपराध के लिए विशेष कार्ययोजना बनायी जायेगी.

  • दीया कुमारी ने चुटकी लेते हुए कहा, यह सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी प्रदेश है.

  • लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा. इसके तहत हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

  • आत्मरक्षा की सर्वोच्च श्रेणी ब्लैक बेल्ट को खेल कोटा में शामिल करने की घोषणा.

  • प्रदेश के 20 आस्था केन्द्रों पर 300 करोड़ रुपये की लागत से सौन्दर्यीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य किया जायेगा।

  • राज्य के संग्रहालयों के उन्नयन हेतु बजट प्रावधान।

  • राज्य में सशस्त्र बल संग्रहालय के लिए डीपीआर बनायी जायेगी. 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित.

  • एमएसटी योजना प्रस्तावित.

  • कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी।

  • पेंशनभोगी के लिए घर से ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था की जाएगी।

  • बुजुर्गों को फिलहाल किराये में दी जा रही 30 फीसदी छूट को बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव है.

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान. पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दी जाएगी। प्रति माह ₹100 का

  • प्रीमियम भरने पर आपको 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह ₹2000 की पेंशन मिलेगी।

  • सरकार के आरोपों से विपक्ष नाराज नजर आया. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सदन में लेखा अनुदान पेश करते हुए कहा कि बिना किसी योजना और बिना किसी आर्थिक नीति के राजनीतिक कारणों से घोषणाएं की गईं। इसी का नतीजा है कि आप वहां बैठे हैं और जनता ने आपको जवाब दे दिया है. इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करते दिखे. इस पर दीया कुमारी ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे देखो.

  • वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन और तुष्टिकरण की नीतियों के कारण राज्य की स्थिति चिंताजनक है. नई सरकार इन चिंताजनक परिस्थितियों से निपटेगी. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम राज्य को विकास के पथ पर ले जायेंगे. राजस्थान को एक विकसित और शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है।

  • दीया कुमारी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा.

  • फिलहाल गरीब परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है. इससे 73 लाख परिवारों को राहत मिली है. साथ ही अब अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से छह सौ ग्राम भोजन दिया जायेगा. प्रति प्लेट सरकारी सहायता राशि 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दी गई है.

  • सड़कों के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपये की घोषणा की गयी.

  • लाडपुरा, नसीरवाड, डग, गोमुंडा, मालपुरा में कोई योजना लागू नहीं की गई। इसके चलते इन इलाकों में अस्पताल, कॉलेज और स्कूल खोलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

  • जलजीवक मिशन में राजस्थान को 33वां स्थान मिला। कुमारी ने जब अनियमितताओं का जिक्र किया तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया. इस पर दीया कुमारी नाराज हो गईं.

  • दीया कुमारी ने अपने बजट में जयपुर मेट्रो विस्तार की घोषणा की. उन्होंने बताया कि नये रूट की डीपीआर को मंजूरी मिल गयी है. सीतापुर से विद्यानगर के बीच का रूट भी फाइनल हो गया।

  • जोधपुर, जयपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी घोषणा की गई.

  • किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गईं. इसमें 2,000 करोड़ रुपये का राजस्थान कृषि कोष बनाया जाएगा. किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनाने का ऐलान किया गया.

  • किसानों को बीज निःशुल्क वितरित किये जायेंगे।

  • राजस्थान के किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. इसके पहले चरण में पांच लाख गायों को ऋण दिया जाएगा. प्रत्येक गौपालक को एक लाख का ऋण दिया जायेगा।

  • बिजली कंपनियों पर कर्ज का बोझ 139000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. राज्य में एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है. 8 लाख मेगावाट से अधिक उत्पादन के बाद भी महंगी कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ रही है. फिलहाल उत्पादन इकाइयां 55 फीसदी क्षमता पर ही उत्पादन कर रही हैं. एक्सचेंज से 3700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है। इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा।

  • पेपर लीक को लेकर दीया कुमारी ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया. अब नई सरकार पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी. हर जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. तथा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

  • बीस हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटेलिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कम आय और सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

  • कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को एक हजार रुपये और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को एक हजार रुपये दिये जायेंगे. इससे करीब सत्तर लाख बच्चों को मदद मिलेगी.

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