Big News : मोदी सरकार कोरोना संकट से टूट चुके गरीबों और पिछड़े लोगों में ‘विश्वास’ जगाएगी
Talkaaj News Desk: सरकार अब उन गरीब और पिछड़े लोगों को सीधे मदद प्रदान करेगी जो कोरोना संकट से बुरी तरह परेशान हैं। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है विश्वास। जिसमें छोटे व्यवसायों से जुड़े दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आसानी से और कम-ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, कर्ज पर लगने वाले ब्याज पर पांच प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। यानी सरकार लोन पर लगने वाले ब्याज का पांच प्रतिशत भरेगी।
‘विश्वास’ योजना: 3.28 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना ने एक ही वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में लगभग 3.28 लाख लोगों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही लगभग ग्यारह सौ करोड़ रुपये की ऋण सब्सिडी भी दी जाएगी।
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वर्तमान में, इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूहों या दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए वही पात्र होगा, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होगी।
योजना के तहत ऋण पर सब्सिडी
मंत्रालय के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSFDC) और नेशनल बैकवर्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFD) को सौंपी गई है।
वहीं, इस योजना के तहत, स्व-सहायता समूहों को यह सब्सिडी 4 लाख रुपये तक के ऋण और 2 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण पर ही मिलेगी। इसके साथ ही पूरी योजना को भी पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया है। यानी इससे जुड़ी हर प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑन रिकॉर्ड होगी।
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कोरोना संकट में टूटे दलितों और ओबीसी में विश्वास जगाने का प्रयास
मंत्रालय के अनुसार, कोरोना संकट में सब कुछ गिरने के कारण, छोटे काम के कारण बड़ी संख्या में दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग टूट गए। अपना काम शुरू करने के लिए किसके पास कोई पूंजी नहीं थी? ऐसी स्थिति में, सरकार ने इस योजना के माध्यम से उन सभी में विश्वास फिर से भरने की कोशिश की है।
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2024 तक योजना चलाने की तैयारी
मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए रोडमैप में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक योजना चलाने की योजना है। इसके तहत गरीब दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 22 लाख लोगों तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा। साथ ही, ऋण पर दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी पर लगभग 67 सौ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, इस योजना को केवल एक वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया है।
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