UP: हाथरस किले में बदला, 144 लागू, सामूहिक बलात्कार पीड़िता के गांव जाने वाले सभी मार्ग सील
मुख्य विशेषताएं:
- UP के हाथरस में एक दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या बढ़ा राजनीतिक पारा
- राहुल और प्रियंका गांधी के विरोध के बाद हाथरस में धारा 144 लागू
- लड़की के गांव के लिए सभी मार्गों पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात हैं
- गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, पुलिस विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखेगी
Talkaaj News Desk: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित महिला की हत्या के कारण राजनीतिक पारा बढ़ गया है। गुरुवार को, कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जबरन हाथरस जाने की कोशिश की, लेकिन नोएडा पुलिस ने उन सभी को जबरन वापस कर दिया। इस दौरान, पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दुराचार का आरोप लगाया।
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इस मामले में राहुल और प्रियंका सहित 203 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तनाव को देखते हुए हाथरस को गढ़ के रूप में तब्दील करते हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीड़ित के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विपक्षी नेताओं द्वारा यात्राओं के मद्देनजर हाथरस में धारा 144 लागू की गई है।
अलीगढ़ रेज के आईजी पीयूष मोर्डिया का कहना है कि हाथरस में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पीड़ित के गांव की ओर जाने वाले मार्गों को सील कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इससे पहले गुरुवार रात को ग्रेटर नोएडा के इकोटेक वन पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित 203 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराएं हैं। मामला गौतमबुद्धनगर पुलिस ने दर्ज किया है।
‘दो वाहन टकराए’
पुलिस की ओर से आगे बताया गया कि काफिले में शामिल दो वाहन नोएडा एक्सप्रेसवे पर टकरा गए। इसके बाद, यमुना एक्सप्रेसवे के शून्य बिंदु पर काफिले को रोकने की कोशिश की गई, जहां कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने पुलिस से हाथापाई की और मारपीट की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर चलना शुरू कर दिया, जिससे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जाम लग गया। इसमें कई एंबुलेंस भी फंसी हुई थीं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
दूसरी ओर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना का संज्ञान लिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। अदालत ने गुरुवार को यूपी सरकार, सरकार के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम और एसपी को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए नोटिस जारी किया।
अदालत ने राज्य सरकार से पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर भी जवाब मांगा है। पीठ इस मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया।
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