Big News : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब मिलेगा इंसाफ यौन शोषण पीड़ित महिलाओं को, महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों को जारी की एडवाइजरी
News Desk:-उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले के बाद देश भर में उपजे हालात के मद्देनजर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिला अपराध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।
अपनी एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि हर मामले में एफआईआर अनिवार्य है। इसके अलावा, केंद्र ने आईपीसी और सीआरपीसी के वर्गों के प्रावधानों की गणना की है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी कि महिलाओं के अपराध में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, अगर अपराध पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर है, तो कानून में FIR जीरो एफआईआर ’का प्रावधान है।
गौरतलब है कि हाथरस में गैंगरेप और हत्या के बाद देशभर में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार की खिंचाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अब केंद्र ने महिलाओं के अपराध के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है।
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इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 166 ए (सी) के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करने पर अधिकारी को सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, गैंगरेप से जुड़े मामलों में, गृह मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जहां से ऐसे मामलों पर नजर रखी जा सकती है।
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केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि बलात्कार / यौन शोषण के मामले में पीड़िता की सहमति से पंजीकृत एक पंजीकृत चिकित्सक 24 घंटे के भीतर सीआरपीसी की धारा 164-ए के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण करेगा।
साथ ही, ऐसे मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के अनुसार, मृत व्यक्ति का बयान जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा। फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय द्वारा किए गए बलात्कार मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए दिशानिर्देशों का भी पालन करें।
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Ministry of Home Affairs issues advisory to States and Union Territories for ensuring mandatory action by police in cases of crime against women. pic.twitter.com/dx1sQmzXLW
— ANI (@ANI) October 10, 2020
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