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Ration Card लाभार्थियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने किया बड़ा ऐलान, तुरंत उठाएं फायदा

Ration Card लाभार्थियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने किया बड़ा ऐलान, तुरंत उठाएं फायदा

Ration Card Latest News: गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने के बाद अब पात्र राशन कार्डधारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिल सकेगा। लाभार्थी महीने में दो बार मुफ्त में गेहूं और चावल का लाभ उठा सकेंगे।

Ration Card Latest News: राशन कार्ड (Ration Card) धारकों के लिए एक अहम खबर है। आपको पता होना चाहिए कि राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: PMGKY) के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक Ration Card धारकों को मुफ्त में दोगुना राशन मिल रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार कई ऐलान कर रही है.

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फ्री में मिलेगा दोगुना राशन!

केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के विस्तार के बाद अब यूपी के पात्र राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है। दरअसल, अब लाभार्थियों को महीने में दो बार मुफ्त में गेहूं और चावल का लाभ मिल रहा है. इसके साथ ही दाल, खाद्य तेल और नमक भी मुफ्त दिया जा रहा है।

गरीबों को मिल रहा है इस योजना का लाभ

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों, मजदूरों की मदद कर रही है। पीएमजीकेवाई की अवधि नवंबर में खत्म होने वाली थी, लेकिन राज्य की योगी सरकार ने इसे होली तक बढ़ा दिया और मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की. अब अंत्योदय Ration Card धारकों और पात्र परिवारों को दिसंबर से दोगुना राशन दिया जा रहा है। इस अन्न योजना के अंतर्गत राज्य में पात्र घरेलू कार्डधारकों की लगभग 13007969 इकाई एवं 134177983 इकाईयां हैं।

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केंद्रीय मंत्री ने दिखाई सख्ती!

केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राशन की दुकानों के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंदों के लिए सरल और पारदर्शी सामुदायिक रसोई स्थापित करने की योजना की रूपरेखा पर गौर करने के लिए राज्य खाद्य सचिवों के एक समूह के गठन की घोषणा की। इस संबंध में निर्णय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र राज्यों की सहमति के आधार पर तीन सप्ताह के भीतर सामुदायिक रसोई योजना का मॉडल तैयार करे। योजना के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह की स्थापना की घोषणा करते हुए, गोयल ने कहा, “एक सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है – जो सरल, पारदर्शी और लोगों के लाभ के लिए हो।”

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केंद्रीय मंत्री ने कहा, गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वसनीयता और सेवा की भावना के चार स्तंभों पर सामुदायिक रसोई बनाने की जरूरत है। इससे हमें कोई भी भूखा नहीं सोने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “बैठक में मंत्री के हवाले से कहा गया कि कम्युनिटी किचन समुदाय द्वारा और समुदाय और समुदाय के कल्याण के लिए ही चलाया जाएगा।”

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