MP: विशेषज्ञ सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण पर बोले – यह राज्य का अधिकार नहीं है
Talkaaj News Desk:- मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और सेवाओं में राज्य के युवाओं को केवल अवसर देने की शिवराज सरकार की घोषणा पर सांसदों ने आपत्ति जताई है।
शिवराज सरकार ने आरक्षण की घोषणा की
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों और सेवाओं में राज्य के युवाओं को केवल अवसर देने की शिवराज सरकार की घोषणा पर सांसदों ने आपत्ति जताई है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के स्थायी वकील दीपक आनंद मसीह का कहना है कि यह राज्य सरकार के अधिकार के तहत नहीं किया जाना है।
वकील दीपक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डॉ। प्रदीप जैन सहित कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक श्रृंखला है, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकारों के ऐसे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।
मसीह के अनुसार, राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित शर्तों और मानदंडों में प्राथमिकता के किसी भी मानक को अधिवासित कर सकती हैं, लेकिन होल्सम यानी 100 प्रतिशत इसके आधार पर प्रावधान तय नहीं कर सकते हैं।
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क्या है शिवराज सरकार की घोषणा
आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘मेरे प्यारे लोगों, हमारे भतीजों के हित को ध्यान में रखते हुए, हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के संसाधनों पर राज्य के बच्चों का अधिकार है।
कमलनाथ ने क्या कहा
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, ‘शिवराज सरकार 15 साल बाद भी नींद से जागी है। राज्य के युवाओं के अधिकारों के साथ, वर्तमान 15 वर्षों में धोखा नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, यह आगामी उप-चुनावों के मद्देनजर चुनावी घोषणा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, ‘क्लर्क और चपरासी की नौकरी के लिए लाइनों में हजारों डिग्री रखी गई थीं। मजदूरों और गरीबों के आंकड़े खुद इसकी असलियत बता रहे हैं। आपकी 15 साल की सरकार में कितने युवाओं ने आपकी सरकार को रोजगार दिया, आप भी इसे पहले लाएं।
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