PM Kisan Yojana: सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को PM Kisan से एक पैसा नहीं मिलेगा, जानें वजह?

PM Kisan Yojana: सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को PM Kisan से एक पैसा नहीं मिलेगा, जानें वजह?

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें PM Kisan Samman Nidhi Yojana भी है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों की बेहतरी के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भी शामिल है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। वहीं, इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा हर चार महीने में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही पीएम किसान का पैसा पाने के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम-कानून भी बनाए गए हैं, ताकि पैसा गलत हाथों में न जाए. इस योजना के माध्यम से देश के लाखों किसान सरकार द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं।

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इतना पैसा साल भर दिया जाता है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे किसानों और उनके परिवारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सरकार द्वारा किसानों को तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है।

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इन लोगों को मिलते हैं रुपये

केंद्र सरकार द्वारा हर चार महीने में 2000-2000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। हालांकि इस योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। इन दिशा-निर्देशों के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है और जिनका नाम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में है, वे किसान इसके लिए पात्र हैं।

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इन लोगों को नहीं मिलेगा PM Kisan का पैसा

सरकार की ओर से बताया गया है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की कृषि योग्य भूमि है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा, केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के तहत जुड़े कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी योजना के तहत लाभ मिलता है। . प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Talkaaj.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।

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Posted by Talkaaj

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