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Big News-1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर

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Big News :-1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर

Talkaaj News Desk:- 1 सितंबर (1 सितंबर 2020) से आम आदमी के जीवन में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जिसके बाद कई चीजें बदल जाएंगी। जो चीजें मुख्य रूप से बदलने जा रही हैं उनमें एलपीजी, होम लोन, ईएमआई, एयरलाइंस और कई और चीजें शामिल हैं। वे आपकी जेब को भी प्रभावित कर सकते हैं। आइए आपको इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी बताते हैं ..

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव

देश में कोरोना अवधि के दौरान, महामारी के कारण, मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, दूसरी तरफ एलपीजी बहुत जल्द सस्ती हो सकती है। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है।

सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को बदल जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम में संशोधन कर सकती हैं। उम्मीद है कि सितंबर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आएगी।

1 सितंबर से फ्लाइट का सफर होगा महंगा, एयरलाइंस हो सकती हैं महंगी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) एकत्र करने का निर्णय लिया है। घरेलू यात्रियों से अब एएसएफ शुल्क के रूप में 150 के बजाय 160 रुपये लिया जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से $ 4.85 के बदले 5.2 शुल्क लिया जाएगा।

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अधिस्थगन ईएमआई के बोझ को खत्म करेगा

ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों को जेब पर एक झटका मिलता है क्योंकि ऋण ग्राहकों की ईएमआई, जो इस साल मार्च में कोविद -19 संकट के कारण प्रतिबंधित कर दी गई थी, 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। अगले सप्ताह भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा। इसे आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में स्थिति स्पष्ट नहीं है। रिटेल लोन कैसे जारी रखें (होम, ऑटो, पर्सनल लोन जैसी टर्म लोन योजनाओं के तहत लिए गए लोन) का पैटर्न स्पष्ट नहीं है।

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दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है

दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की तलाश कर रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। लॉकडाउन छूट 4 के चौथे चरण 1 सितंबर से देश में शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस अवधि के दौरान, दिल्ली मेट्रो को 1 सितंबर से संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।

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इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें शुरू होंगी

बजट एयरलाइंस इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बॉय स्टेप शुरू करने की घोषणा की है। प्रयागराज, कोलकाता और सूरत के लिए उड़ानें 1 सितंबर से शुरू होंगी। कंपनी भोपाल-लखनऊ रूट पर 180 सीटर एयर बस -320 चलाएगी। यह उड़ान सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी।

पहली उड़ान बुधवार 26 अगस्त को भोपाल पहुंचेगी। कंपनी ने भोपाल से प्रयागराज, आगरा, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद और आगरा के लिए समर शेड्यूल में उड़ानें शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना समय सहित कुछ कारणों से उड़ानें शुरू नहीं हो सकीं। अब कंपनी ने प्रयागराज, कोलकाता और सूरत के लिए उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया है, 1 सितंबर और उसके बाद बुकिंग शुरू हो गई है।

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स्कूल खुल सकते हैं

केंद्र सरकार 1 सितंबर से 14 नवंबर तक स्कूलों के लिए अनलॉक 4 दिशानिर्देशों को अनलॉक -4 में कई प्रतिबंधों के साथ तैयार कर रही है। योजना पर सचिवों और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के समूह के साथ चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि यह जानकारी पिछले अनलॉक दिशा-निर्देशों 4.0 के दौरान दी जाएगी।

ओला-उबर ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल

ऐप-आधारित कार सेवाएं प्रदान करने वाले ओला और उबर के ड्राइवरों ने 1 सितंबर से दिल्ली-एनसीआर में हड़ताल की धमकी दी है। कैब चालकों ने अपनी कई मांगों जैसे किरायों में वृद्धि और ऋण मरम्मत स्थगन के विस्तार के कारण हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।

दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा कि अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में विफल रहती है, तो कैब एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले लगभग 2 लाख ड्राइवर हड़ताल में शामिल होंगे।

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जीएसटी देयता का भुगतान करने में देरी पर 18% ब्याज

सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी की स्थिति में, यह 1 सितंबर से कुल कर देयता पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में, उद्योग ने बकाया की वसूली की दिशा में चिंता जताई थी जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये का ब्याज।

ब्याज कुल देयता पर लगाया गया था। केंद्रीय और राज्यों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी परिषद की 39 वीं बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई 2017 से, जीएसटी भुगतान में देरी के लिए कुल कर देयता पर ब्याज लगाया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा।

हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 25 अगस्त को सूचित किया कि 1 सितंबर 2020 से कुल कर देयता पर ब्याज लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि करदाताओं को 1 सितंबर से शेष कर देयता पर ब्याज का लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2017 के बजाय 2020।

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