केंद्र ने दीवाली (Diwali) से पहले बोनस तोहफा, 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, दशहरे से पहले खाते में पैसे आ जाएंगे
बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इस फैसले से 30.67 लाख, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सरकार के इस फैसले से राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही।
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जावड़ेकर ने कहा कि कर्मचारियों को विजयदशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से एकल किस्त में यह बोनस दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला त्योहारी सीजन के दौरान लोगों द्वारा खर्च बढ़ाने के लिए लिया है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी। बोनस की घोषणा से 30 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और कुल वित्तीय निहितार्थ 3,737 करोड़ रुपये होगा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
विजयदशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 3737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा, इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा : केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #CabinetDecisions pic.twitter.com/ONh2XutYki
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 21, 2020
सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले वर्ष के प्रदर्शन के लिए दुर्गा पूजा / दशहरा से पहले बोनस का भुगतान किया जाता है। सरकार घोषणा करती है कि सरकार द्वारा गैर-राजपत्रित से उत्पादकता से जुड़े बोनस और तदर्थ बोनस का वितरण। कर्मचारियों को तुरंत किया जाएगा।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
वित्त वर्ष 2019-20 की उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) से खजाने पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस फैसले से रेलवे, पद, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआई और अन्य वाणिज्यिक संगठनों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
गैर-पीएलबी या तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। यह बोनस 13.70 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर 946 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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